
Maharashtra FDA: महाराष्ट्र के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे से जब मुख्यमंत्री बनने की इच्छा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह उनकी विश लिस्ट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वे विश लिस्ट में नहीं, बल्कि हकीकत में जीते हैं। उन्होंने खुद को लोकसेवक बताते हुए कहा कि लोगों के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। मुंढे पुणे के एफसी कॉलेज मैदान में चल रहे यूथ फेस्टिवल में युवाओं को संबोधित करने पहुंचे थे।
उनके व्याख्यान में बड़ी संख्या में युवक-युवतियां शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इसी दौरान उनसे मुख्यमंत्री बनने की इच्छा को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि वे केवल नौकरी करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को समझकर उसे निभाने में विश्वास रखते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन में आयुक्त का पद संभालने के बाद प्रदेशभर में की जा रही कार्रवाई को लेकर भी तुकाराम मुंढे ने जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पहले खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट आने में 30 दिन से लेकर छह महीने तक का समय लगता था। अब इसे घटाकर करीब 20 दिन कर दिया गया है। आने वाले समय में यह अवधि 14 दिन तक लाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया को और तेज करने के लिए जरूरी कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए कर्मचारियों से अलग-अलग शिफ्ट में काम कराया जा रहा है। व्यवस्था में जहां भी सुधार की जरूरत है, वहां काम किया जा रहा है।
मुंढे ने जिम और हेल्थ सप्लीमेंट बेचने वालों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और विक्रेता हेल्थ सप्लीमेंट के सेवन से मसल्स बढ़ने जैसे दावे कर रहे हैं। ऐसे दावों को कानूनी मान्यता नहीं है। कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट या पोषण उत्पाद बेचने वाली कंपनी इस तरह का दावा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि यदि कोई जिम संचालक, प्रोटीन विक्रेता या फार्मेसी कंपनी इस तरह के दावे करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सप्लीमेंट बेचने के लिए जरूरी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन केवल लाइसेंस होने से किसी भी उत्पाद को बेचने की छूट नहीं मिल जाती।
मुंढे ने कहा कि विक्रेता की भी जिम्मेदारी है कि वह जिस उत्पाद को खरीदकर बेच रहा है, उसकी गुणवत्ता, लेबल और उस पर किए गए दावों की जांच करे। निर्माता की ओर से उत्पाद उपलब्ध कराने का बहाना बनाकर विक्रेता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि गलत ब्रांड, भ्रामक दावे और गलत लेबलिंग करने वालों के साथ-साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कानून के दायरे में आते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।