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Nvidia विवाद के बाद सिंगापुर-मलेशिया पर अमेरिकी सख्ती, क्या अंबानी-अडानी के AI प्रोजेक्ट्स को मिलेगा बड़ा फायदा?

अमेरिका द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों में एडवांस्ड AI चिप्स की आपूर्ति पर सख्ती के बीच भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बनने का अवसर मिल सकता है। रिलायंस, अडानी और टाटा समूह बड़े AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।
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Updated: 20 Nov 2026, 11:18 AM IST
Mukesh Ambani, Gautam Adani
मुकेश अंबानी और गौतम अडानी (फ़ोटो - siliconindia/FB)

AI Data Centers: Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे और सिंगापुर की एक क्लाउड कंपनी से जुड़े जासूसी विवाद के बाद अमेरिका ने दक्षिण-पूर्व एशिया में डेटा सेंटर्स पर अपनी निगरानी सख्त करना शुरू कर दिया है। इस शक के चलते कि कंप्यूटिंग पावर और एडवांस्ड चिप्स गैर-कानूनी तरीके से चीन भेजे जा रहे हैं, वाशिंगटन ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को चिप एक्सपोर्ट पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। ग्लोबल टेक माहौल में इस बड़े बदलाव के बीच भारत एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर उभर रहा है। जिससे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे भारतीय औद्योगिक घरानों को फायदा मिल सकता है।

द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अंबानी और अडानी ग्रुप्स ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए $200 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का वादा किया है। दोनों ग्रुप्स बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर बना रहे हैं जिनका इस्तेमाल बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों सहित इंटरनेशनल फर्म्स कर सकती हैं। रिपोर्ट बताती है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स अमेरिकी सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों का पालन करते हैं, तो भारत ग्लोबल AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अहम हब बन सकता है।

साउथ-ईस्ट एशिया में अमेरिका की सख्ती से भारत को फायदा

U.S. ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों को एडवांस्ड चिप्स के एक्सपोर्ट के लिए एक सख़्त लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत रखा है। इस फ्रेमवर्क के तहत हाई-परफ़ॉर्मेंस चिप्स की सप्लाई से जुड़े हर मामले की अलग-अलग जांच की जाएगी। इसके अलावा, चीन से जुड़ी एंटिटीज के रिमोट कंप्यूटिंग रिसोर्स तक एक्सेस पर रोक लगा दी गई है।

अमेरिका को चिंता है कि साउथ-ईस्ट एशिया के कुछ डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल चीन को एडवांस्ड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज तक एक्सेस देने के लिए किया जा सकता है। इस नई पॉलिसी का मकसद उन कमियों को दूर करना है जिनसे अमेरिकी टेक्नोलॉजी पाबंदियों को दरकिनार किया जा सकता है।

वहीं, भारत ने अमेरिका और इंडो-पैसिफिक रीजन के दूसरे पार्टनर देशों के साथ सैन फ़्रांसिस्को डिक्लेरेशन पर साइन किया है, जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के लिए नींव का काम करता है। इसके अलावा, भारत उन हाई-रिस्क देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है जिन पर चीन को कंप्यूटिंग पावर तक पहुंच आसान बनाने का शक है।

AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंबानी और अडानी का बड़ा दांव

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी ने अगले सात सालों में 10 लाख करोड़ रुपये (लगभग $107 बिलियन) के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, जिसमें एक गीगावाट-स्केल AI हब डेवलप करने का प्लान है। वहीं, अडानी ग्रुप ने 2035 तक डेटा सेंटर बिजनेस में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बताया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ग्रुप गुजरात के कच्छ इलाके में बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। चूंकि AI डेटा सेंटर्स को बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, इसलिए एनर्जी जेनरेशन और ट्रांसमिशन में अडानी ग्रुप की पहले से मौजूद मौजूदगी उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकती है। दूसरी ओर रिलायंस के टेलीकॉम बिजनेस में 500 मिलियन (50 करोड़) से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस है। जो भविष्य में AI-ड्रिवन सर्विसेज के लिए एक बड़ा मार्केट बन सकता है।

भारत में AI डेटा सेंटर की मांग भी बड़ी चुनौती

इस सेक्टर में तेजी से इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में घरेलू कंपनियों से AI सर्विसेज की मौजूदा डिमांड अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि प्रस्तावित डेटा सेंटर कैपेसिटी का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सके।

इसके अलावा, अंबानी और अडानी को सरकार के इंडियाAI मिशन के तहत कंप्यूटिंग कैपेसिटी देने के लिए चुनी गई कंपनियों से मुकाबला करना होगा। इनमें योटा डेटा सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशंस और E2E नेटवर्क्स शामिल हैं। इन कंपनियों के पास पहले से 44 हजार से अधिक GPU होस्ट किए जा रहे हैं।

गूगल, मेटा और ओपनAI के साथ भारतीय कंपनियों की पार्टनरशिप

रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी ग्रुप ने विशाखापत्तनम में अपने डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को गूगल से जोड़ा है। गूगल इस साइट का इस्तेमाल समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली केबल के जरिए अपनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कर रहा है। अडानी ग्रुप ने AI सर्वर और कूलिंग सिस्टम की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमेरिकन फर्म जैबिल के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर बनाने पर भी सहमति जताई है।

वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज वेस्ट कोस्ट पर मेटा के लिए 168-मेगावाट का डेटा सेंटर बना रही है। इसके अलावा, भारत में मेटा के Llama AI एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग के लिए एक अलग $100 मिलियन की पार्टनरशिप की गई है। टाटा ग्रुप भी इस रेस का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार, टाटा ग्रुप ओपनAI के लिए 100-मेगावाट का डेटा सेंटर बनाएगा, जिसे भविष्य में एक गीगावाट तक बढ़ाने का ऑप्शन भी है

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20 Nov 2026, 11:18 AM IST
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