West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बंगाल के चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी पर भड़ास निकाली है।
PM मोदी ने पश्चिम बंगाल के कटवा (पूर्वी बर्दवान जिला) और मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC सरकार पर हमला बोला। मोदी ने कहा- बंगाल में राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने का प्रस्ताव है।
चुनावी रैली में PM मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर सिंडिकेट राज, अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने TMC को 'लेफ्ट की कार्बन कॉपी' बताते हुए घुसपैठ, तुष्टीकरण और बिगड़ी कानून-व्यवस्था पर निशाना साधा। PM ने कहा- BJP सत्ता में आई तो घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा- अब जाने का समय आ गया है और घुसपैठियों को अपना सामान बांधना शुरू कर देना चाहिए। जो लोग घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। अब घुसपैठियों की सरकार का अंत तय है।
PM मोदी ने चुनावी रैली में महिलाओं, किसानों और शरणार्थियों को लेकर कई घोषणाएं कीं। PM ने कहा कि CM ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासन ने बंगाल में भय का माहौल पैदा किया है। BJP ने शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) लागू किया, जबकि सत्तारूढ़ TMC उन लोगों में भय फैलाने की कोशिश कर रही है। PM ने कहा- मैं मतुआ और नामशूद्र शरणार्थी परिवारों को बताना चाहता हूं कि वे देश के संविधान के संरक्षण में हैं। मोदी ने CAA कानून इसलिए बनाया, ताकि मतुआ, नामशूद्र और सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिल सके।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांकुरा जिले के छटना, ओंडा तथा पुरुलिया के बाघमुंडी में रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा- ममता बनर्जी खुद को पीड़ित के रूप में पेश करती हैं। कभी पैर या सिर पर पट्टी बांधती हैं। इस बार चाहे पैर, सिर या हाथ पर पट्टी बांध लें, बंगाल की जनता आपको वोट नहीं देगी। अमित शाह ने वादा किया कि भाजपा सत्ता में आई तो TMC के सिंडिकेट राज का अंत करेगी और महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में न्याय सुनिश्चित करेगी।