महिलाओं को फ्री यात्रा, बंगाल सरकार ने किया ऐलान, जानें कैसे उठाए फायदा

Nari Shakti Free Transport Scheme Kolkata: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बंगाल की बीजेपी सरकार ने शुक्रवार को महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को लेकर आदेश जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में इसका जिक्र किया था। अब बंगाल परिवहन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। शुभेन्दु अधिकारी ने प्रदेश की कमान संभालते ही एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे है।

1 जून से महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा

पश्चिम बंगाल सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच में सुधार लाने के 1 जून से राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की अधिसूचना जारी की है।
राज्य परिवहन विभाग द्वारा 22 मई को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में चलने वाली राज्य द्वारा संचालित छोटी और लंबी दोनों तरह की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

महिलाओं को जारी किए जाएंगे स्मार्ट कार्ड

परिवहन विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि संबंधित बीडीओ या एसडीओ कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करने पर सभी पात्र महिलाओं को क्यूआर कोड, फोटो और लाभार्थी विवरण वाला एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा।

समार्ट स्मार्ट कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज

इसमें कहा गया है कि राज्य की महिलाओं को आधार कार्ड, मतदाता का फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी), वीबी-जी आरएएमजी जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू का पहचान पत्र, स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे सहायक दस्तावेजों के आधार पर स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे।

ये आईडी दिखाकर महिला कर सकती है फ्री यात्रा

अधिसूचना में कहा गया है कि स्मार्ट कार्ड जारी होने तक, महिला यात्रियों को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और सरकार द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र जैसे वैध फोटो पहचान दस्तावेजों को दिखाने पर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

इसमें कहा गया है कि कंडक्टर पहचान दस्तावेजों के सत्यापन के बाद महिला यात्रियों को 'शून्य मूल्य के टिकट' जारी करेंगे। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि यह योजना 1 जून, 2026 से प्रभावी होगी।