बंगाल में बकरीद की 2 दिन की छुट्टी रद्द, CM शुभेन्दु अधिकारी ने बदला ममता सरकार का पुराना फैसला

Eid Al Adha 2026 Holidays: बंगाल सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) की छुट्टी में बदलाव किया है। इसके साथ ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है।

Eid Al Adha 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी ​है। शुभेन्दु सरकार ने शनिवार को पुराने आदेश को बदल दिया है। बंगाल सरकार ने ईद-उल-जुहा की छुट्टी को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। बंगाल की कमान संभालते ही शुभेन्दु अधिकारी ने ममता सरकार के पिछले आदेश को बदल दिया, जिसमें बकरीद पर दो दिन की छुट्टी दी जाती थी। अब बीजेपी सरकार ने सिर्फ एक दिन 28 मई की छुट्टी रहेगी। बता दें कि इस बार पूरे देशभर में बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी।

बंगाल में ईद-अल-जुहा के त्योहार पर एक दिन की छुट्टी रहेगी। इसका मतलब छुट्टी सिर्फ 28 मई को होगी और 29 मई को वर्किंग डे रहेगा।

ईद-उल-जुहा पर बंगाल सरकार का नया आदेश

पश्चिम बंगाल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि पहले रिलीज किए गए नोटिफिकेशन में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब 28 मई, 2026 (गुरुवार) को ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) के मौके पर पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है। इसके साथ ही ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) और ईद-उद-जोहा (बकरीद) से एक दिन पहले के दिन के लिए पहले नोटिफ़ाई की गई छुट्टियां कैंसिल की जाती हैं। इसलिए, 26 मई, 2026 (मंगलवार) और 27 मई, 2026 (बुधवार) उन सभी ऑफ़िस, इंस्टीट्यूशन और जगहों के लिए वर्किंग डे होंगे जिन पर ऊपर दिया गया नोटिफ़िकेशन लागू होता है।

खुले सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध बैन

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार की पशु वध संबंधी गाइडलाइन पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने कहा कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी पशु का वध पूरी तरह बैन है।

गुजरात में अब 28 मई को होगी बकरीद की छुट्टी

गुजरात सरकार ने मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए बकरीद की छुट्टी की तिथि में बदलाव किया है। वार्षिक कलैंडर में 27 मई को बकरीद की छुट्टी घोषित की गई थी। उसकी जगह अब 28 मई को राज्य में बकरीद का अवकाश रहेगा। इसको लेकर मुस्लिम विधायकों और मुस्लिम संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई थी।