
Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक और शहरी विकास के नक्शे में आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कोलकाता के निकट स्थित न्यू टाउन को एक बड़े प्रशासनिक, न्यायिक, चिकित्सा और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान स्थित लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के शिविर में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस महत्वाकांक्षी योजना का खाका पेश किया।
इसके तहत न्यू टाउन में नई विधानसभा, कलकत्ता हाईकोर्ट और प्रशासनिक भवन के साथ मंत्रियों, न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा विधायकों के लिए आवासीय परिसर विकसित किए जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार एक ही परिसर में शासन, विधायिका और न्यायपालिका से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं को जगह मिलेगी। इससे प्रशासनिक कामकाज को एक स्थान पर समेटने और विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई विधानसभा और हाई कोर्ट के निर्माण के लिए न्यू टाउन में पहले से ही बड़े भूखंड की पहचान की गई है। इसी परिसर में प्रशासनिक ढांचा और आवासीय सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। विधायकों के लिए अलग आवासीय व्यवस्था बनाने की भी योजना है।
नई विधानसभा बनाने के पीछे एक बड़ी वजह भविष्य में विधायकों की संख्या बढ़ने की संभावना भी है। फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं। परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित प्रस्तावों के लागू होने की स्थिति में सीटों की संख्या 400 से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसके लिए आवश्यक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा होना जरूरी होगा। ऐसी स्थिति में मौजूदा विधानसभा भवन में सभी विधायकों के बैठने और कामकाज के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी संभावित जरूरत को ध्यान में रखकर नई विधानसभा के निर्माण की योजना बनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार जबरन भूमि अधिग्रहण की नीति नहीं अपनाएगी। न्यू टाउन से सटे भांगड़ और आसपास की ग्राम पंचायतों में जिन किसानों और जमीन मालिकों की जमीन है, उनसे स्वेच्छा से जमीन खरीदने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक जमीन मालिकों को निर्धारित उचित मूल्य दिया जाएगा। उन्होंने 2013 की लैंड परचेज स्कीम का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार लैंड पूलिंग और लैंड डेवलपमेंट जैसे विकल्पों पर भी काम करेगी। राज्य सरकार ने जमीन खरीदने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने अगले तीन महीनों में 8 से 10 हजार एकड़ जमीन खरीदने का लक्ष्य बताया है। इसमें पुरुलिया, बैरकपुर औद्योगिक क्षेत्र, सिंगुर और अन्य संभावित विकास क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
सुवेंदु अधिकारी ने चक्रवात अकवान के कारण हुई बारिश से फसलों और बागवानी उपज को हुए नुकसान के लिए 5.73 लाख से अधिक किसानों को 212.3 करोड़ रुपए का प्रारंभिक मुआवजा पैकेज देने की रविवार को घोषणा की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि तत्काल राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से करीब 205 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीज और अन्य मदों के लिए सहायता को मिलाकर कुल आवंटन 212.3 करोड़ रुपए हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती आकलन के मुताबिक फसलों को करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे अधिक नुकसान धान की फसल को हुआ है। उन्होंने बताया कि सिंचित क्षेत्रों के किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये और वर्षा आधारित क्षेत्रों के किसानों को प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वहीं, बारहमासी फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपए दिए जाएंगे।