एमपी में RSS के खिलाफ स्टेटस लगाना बुजुर्ग को पड़ा महंगा, भेजा जेल

mp news: बुजुर्ग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के आरएसएस पर दिए गए बयान को सोशल मीडिया के स्टेटस पर लगाया था...।

mp news: मध्यप्रदेश के नीमच में एक बुजुर्ग को RSS के खिलाफ सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाना महंगा पड़ गया और पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया। नीमच जिले के सिंगोली के रहने वाले बुजुर्ग ख्वाजा हुसैन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के आरएसएस पर दिए गए बयान को अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस के तौर पर लगाया था जिसके कारण पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया। अब इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कड़ा रुख अपनाया है।

RSS के खिलाफ स्टेटस लगाना पड़ा महंगा

सिंगोली के रहने वाले बुजुर्ग ख्वाजा हुसैन पंक्चर की दुकान चलाते हैं। जिन्हें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मामला दिल्ली तक पहुंचने के बाद पवन खेड़ा के हस्तक्षेप पर स्थानीय कांग्रेस नेता एक्टिव हुए और बुजुर्ग की जमानत कराई। बताया गया है कि स्थानीय कांग्रेस नेता पंकज तिवारी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का एक बयान सोशल मीडिया ग्रुप में साझा किया था, जिसे सिंगोली निवासी ख्वाजा हुसैन ने अपने सोशल मीडिया पर लगाया। यह स्टेटस पवन खेड़ा के उस बयान से संबंधित था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि "इस संगठन में भेड़ की खाल पहनकर भेडि़ए छिपे बैठे हैं। हुसैन का कहना है कि स्टेटस मात्र 9 लोग ही देख पाए थे, तभी पुलिस उनकी दुकान पर पहुंची और उन्हें थाने ले आई। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में टीआइ ने उनसे दुर्व्यवहार किया और गालियां देते हुए मारपीट की।

उमंग सिंघार ने दी चेतावनी

बुजुर्ग का आरोप है कि टीआई ने अल्पसंख्यकों को परेशान करने की बात कहते हुए तहसीलदार से मिलकर उनकी जमानत खारिज करवा दी और उन्हें जेल भेज दिया। मामला संज्ञान में आते ही प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में गर्माहट बढ़ गई। कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग और अल्पसंख्यक उत्पीड़न बताया है। मप्र. विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि सांसद राहुल गांधी के सिपाही विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के इशारे पर असंवैधानिक कार्रवाई करने वाले अधिकारियों का भी हिसाब किया जाएगा।