नई दिल्ली

Delhi News: CM रेखा से पहले AAP ले आई सरकार का रिपोर्ट कार्ड, उधर राहत के लिए कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

Delhi Government Report Card: सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड 31 मई को जनता के सामने रखने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले AAP ने 29 मई को भाजपा सरकार की विफलता का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया।

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Delhi Government Report Card: सीएम रेखा से पहले AAP ले आई दिल्ली सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

Delhi Government Report Card: दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने भाजपा सरकार के 30 मई को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया था कि वह 31 मई को जनता के सामने अपने 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया था कि 27 साल बाद सत्ता में लौटने के बाद दिल्ली की भाजपा सरकार ने 100 दिनों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने दिल्ली के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिल्लीवासियों ने इस बार काम करने वाली सरकार चुनी है। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड रिलीज होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। AAP ने इस रिपोर्ट कार्ड में भाजपा सरकार की विफलता को उजागर करने और इस रिपोर्ट कार्ड को घर-घर पहुंचाने का दावा किया है।

AAP ने रेखा सरकार की विफलता का पेश किया रिपोर्ट कार्ड

दरअसल, दिल्ली में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने शुरुआत की। आतिशी ने कहा "भाजपा सरकार ने शुरुआती 100 दिनों में ही दिल्ली के लोगों का जीना हराम कर दिया है। सरकारी तंत्र में सुधार या अपने वादे पूरे करने की बात तो दूर है। भाजपा सरकार ने अपने 100 दिन के कामकाज में ही पिछले 10 सालों से दिल्ली में चल रही कल्याणकारी नीतियों को रद कर दिया है। आज AAP दिल्ली सरकार के पहले 100 दिनों में हुई विफलता का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही है। इस रिपोर्ट कार्ड को हम घर-घर तक पहुंचाएंगे। दिल्ली के लोग आज भाजपा को वोट देकर अपनी गलती महसूस कर रहे हैं।"

AAP ने रिपोर्ट कार्ड में इन चीजों पर किया फोकस

गुरुवार को आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार के 100 दिनों का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उसमें बिजली व्यवस्‍था का ठप होना, महिलाओं के लिए 2500 रुपये देने वाली योजना और फ्री सिलेंडर देने का वादा पूरा नहीं करना, निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी, पेयजल सप्लाई, घरों में सीवर के पानी की सप्लाई आना, दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण, फरिश्ते स्कीम और मोहल्ला क्लीनिक बंद होना, 25000 महिलाओं की विधवा पेंशन बंद करना और सरकारी कार्यालयों से बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें हटवाने को प्रमुख मुद्दा बनाया है। इस दौरान आप नेताओं ने कहा "भाजपा सरकार अपने पहले 100 दिनों में अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, लेकिन दिल्ली की जनहितकारी योजनाएं जरूर बंद हो गईं।"

इस दौरान आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा "दिल्ली में अब भाजपा की चार इंजन सरकार है। इसके बावजूद सीएम रेखा गुप्ता हर रोज दिल्ली की जनता से झूठ बोलती हैं। इन लोगों ने अपनी 100 दिनों की सरकार में कम से कम 100 झूठ बोले हैं। अभी पिछले दिनों मोहल्ला क्लीनिक के कर्मचारियों से सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसके बावजूद आज खबर मिली है कि 2000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। हमने जिन मोहल्ला बसों को शुरू किया था। अब भाजपा सरकार उन्हें नाम बदलकर चला रही है। निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर सरकार के झूठ का दिल्ली हाईकोर्ट में पर्दाफाश हुआ।"

अरविंद केजरीवाल पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने पासपोर्ट को नवीनीकरण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने 7 साल पहले समाप्त हो चुके पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की मांग की है। गुरुवार को इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी करते हुए उनसे चार जून तक जवाब मांगा है।

अदालत को केजरीवाल के वकील ने बताया कि उनका पासपोर्ट वर्ष 2018 में ही समाप्त हो गया था। अब वे 10 वर्षों के लिए उसका नवीनीकरण कराना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। उधर, सीबीआई ने अदालत को अवगत कराया कि वह कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने को लेकर बहस के लिए तैयार है। यह मामला दिल्ली की 2021-22 की रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, जबकि ईडी इस मामले से जुड़े धनशोधन की जांच में जुटी है।

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