बिपिन रावत के निधन के बाद खाली है CDS का पद, जाने किसकी हो सकती है नियुक्ति

देश के पहले CDS दिवंगत जनरल बिपिन रावत की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद पिछले साल 8 दिसंबर से यह पद खाली पड़ा है। तो वहीं इस पद के लिए सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों दोनों पर विचार कर सकती है।

हेलिकॉप्टर क्रैश में देश के पहले चीप ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से पुरानी व्यवस्था अस्थायी रूप से शुरू कर दी गई थी। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद 8 दिसंबर से उनका यह पद खाली पड़ा है। वहीं अब इस पद पर नियुक्ति को लेकर विचार किया जा रहा है। इस पद पर नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के लिए सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों दोनों पर विचार कर सकती है।

एएनआई के सूत्रों के अनुसार, सरकार आने वाले सप्ताह में ही अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति की घोषणा कर सकती है क्योंकि इस पर पहले ही फैसला लिया जा चुका है। सूत्रों ने कहा कि अगले CDS के रूप में नियुक्ति के लिए जिन अधिकारियों के पैनल पर विचार किया जाएगा उनमें सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों अधिकारी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पैनल में थ्री-स्टार और फोर स्टार रैंक के अधिकारी भी शामिल होने की संभावना है।

2019 में सत्ता में वापस आने के छह महीने के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा CDS की नियुक्ति को देश के उच्च सैन्य ढांचे में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना गया है। CDS कार्यालय और थिएटर कमांड को बनाने और उसकी कमान के तहत रखने की योजना है, यह देश में अब तक का सबसे मजबूत सैन्य कार्यालय बनाने की उम्मीद है, जिसमें सभी लड़ाकू संरचनाएं सीधे रिपोर्ट करती हैं।

CDS को सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था जो वर्तमान में एक अतिरिक्त सचिव-रैंक लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन कार्य करता है। वर्तमान समय में CDS में भारतीय वायु सेना के एक थ्री स्टार अधिकारी की अध्यक्षता में एकीकृत रक्षा स्टाफ का प्रमुख भी है। सरकार ने रक्षा कार्यक्रम में CDS को 'मेक इन इंडिया' का प्रभारी भी बनाया है और रक्षा क्षेत्र में आत्मानिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने का जनादेश दिया गया है।

CDS सैन्य सलाह देने के लिए सरकार के लिए संपर्क का एकल बिंदु भी है और रक्षा मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह है जिसमें चार प्रमुख विभाग हैं। जनरल रावत अपना अधिकांश समय रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित करते थे और स्वदेशीकरण की सकारात्मक सूची लाने के लिए भी जिम्मेदार थे, जो देश के अंदर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए खोए गए आयात प्रतिबंध में सूचीबद्ध वस्तुओं को सूचीबद्ध करता था।