दिल्ली में हंगामेदार होगा विधानसभा सत्र, प्रदूषण पर घमासान की तैयारी! AAP की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Delhi Assembly session: 5 जनवरी से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार हैं। सत्र के दौरान रेखा सरकार शीशमहल सहित तीन सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी, प्रदूषण पर प्रस्ताव लाएगी और पिछले 20 वर्षों की सरकारों के कामकाज को लेकर विपक्ष को घेरने की तैयारी में है।

Delhi Assembly session: दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होने वाला है। इस दौरान विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि सत्र के दौरान रेखा सरकार विधानसभा पटल पर शीशमहल समेत तीन सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा रेखा गुप्ता सरकार ने प्रदूषण पर प्रस्ताव लाने का भी ऐलान किया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में पिछले 20 वर्षों से रही सरकारों के कामकाज के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरने की तैयारी की जा रही है।

आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस वार्ता की और शीतकालीन सत्र को लेकर अहम जानकारियां साझा कीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू होगा। चार दिन के इस सत्र में दिल्ली सरकार 2 से 3 प्रस्ताव लेकर आएगी। मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि प्रदूषण पर विशेष चर्चा होगी। सरकार इस विषय पर प्रस्ताव लाएगी, जिस पर सभी सदस्य चर्चा करेंगे।

विपक्ष को घेरने की तैयारी

कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति, इसके पीछे के कारण, सुप्रीम कोर्ट में पिछली सरकारों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों की स्थिति, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, सरकारों की जिम्मेदारियां, पिछले 20 वर्षों का पूरा लेखा-जोखा और मौजूदा हालात इन सभी बिंदुओं को विधानसभा में रखा जाएगा। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि उनकी सरकार के कार्यकाल में जो कदम उठाए गए थे, उनका पूरा विवरण सदन में प्रस्तुत किया जाए, ताकि खुली चर्चा के जरिए यह समझा जा सके कि कहां कमियां रहीं और प्रदूषण से निपटने के लिए आगे क्या किया जाना चाहिए।

3 सीएजी रिपोर्ट होंगी पेश

वहीं, शीतकालीन सत्र के दौरान रेखा सरकार विपक्ष को घेरने के लिए कमर कस चुकी है। प्रेस वार्ता के दौरान कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि शीशमहल समेत तीन सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएंगी। उन्होंने बताया कि कुछ सीएजी रिपोर्टें पिछली सरकार के कार्यकाल में ही आ चुकी थीं, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें सदन में रखने से रोक दिया था। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि सभी लंबित रिपोर्टों को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली पर तैयार की गई विस्तृत सीएजी रिपोर्ट और 2023 तक उच्च शिक्षा क्षेत्र में हुए कथित भ्रष्टाचार से संबंधित सीएजी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी।

8 जनवरी तक चलेगा Delhi Assembly session

शीतकालीन सत्र की औपचारिक शुरुआत 5 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना के अभिभाषण से होगी। इसके बाद सदन की नियमित कार्यवाही आरंभ की जाएगी। यह सत्र 8 जनवरी 2026 तक चलेगा। उद्घाटन दिवस पर सदन की कार्यवाही प्रातः शुरू होगी, जबकि शेष दिनों में बैठकें दोपहर 2 बजे से आयोजित की जाएंगी।