
नोएडा। करोड़ों की लागत से बने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी उद्घाटन कर चुके हैं, इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां भी फर्राटा भरने लगीं हैं। लेकिन एक्सप्रेस-वे के लिए अपनी जमीन देने वाले करीब 725किसान अभी तक मुआवजे के इंतजार में हैं। बार-बार तहसिल और जिलाधिकारी कार्यालय पर चक्कर लगा रहे किसानों के मुआवजे को लेकर अब जिला प्रशासन ने केंद्र और नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक पत्र भेजा है जिसमें जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने का जिक्र किया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाने के लिए सरकार ने जमीन तो ले ली लेकिन अब इतना समय बीत जाने के बाद भी किसानों को उन जमीन के बदले मिलने वाला मुआवजा अब तक नहीं मिला है। किसानों ने कितना गुहार लगाई, प्रदर्शन किए लेकिन सरकारी के कानों तक ये मांग नहीं पहुंच रही। वहीं इस मुद्दे पर परिवहन मंत्रालय के सचिव वाईएस मलिक की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें मुआवजे को लेकर चर्चा की गई। गौतम बुद्ध नगर के डीएम बीएन सिंह ने सराकर को पत्र लिख कर इस मुद्दे को याद दिलाया कि 725 किसान 5-5 लाख रुपये के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं।
इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान परिवहन मंत्रालय के सचिव के सामने इस मुद्द को उठाया और कहा कि करीब 32 करोड़ रुपये मुआवजे की राशि है। जिसपर सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बैठक में उन जमीनों की लंबित अधिसूचना पर चर्चा की गई जिनका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में आवंटन तो किया गया, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। उन जमीन को भी या तो अधिसूचित किया जाना है या फिर किसानों को मुआवजा दिया जाना है। ऐसे करीब 15-20 ऐसे किसानों को या तो मुआवजा दिया जाना है या अधिसूचित किया जाना है। अब देखना होगा की सरकार 2019 चुनाव से पहले किसानों को उनका मुआवजा देती है या नही।