
दिल्ली से सटे नोएडा में बिलडरों के लिए नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने सख्त कदम उठाया है, जिसके तहत यदि बिल्डर ग्रुप हाउसिंग (Group Housing) का नक्शा पास कराने के बाद नक्शे के विपरीत निर्माण का कार्य कराते हैं, या फिर बायर्स को सुविधाओं से वंचित रखते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटी ऐसे बिल्डरों की प्रॉपर्टी को सीधे सीज (Siege) कर देगी। दरअसल, अभी तक अथॉरिटी प्रॉजेक्ट में बिल्डरों की प्रॉपर्टी या फ्लैट (Property/Flat) को सील (Seal) करती आई है। वहीं कुछ एक जगहों पर अवैध निर्माण टूटता और ओसी या सीसी पर रोक लग जाती है। लेकिन अब से नियमों से डिफॉल्टर होने वाले बिल्डर के फ्लैट पर अथॉरिटी सीधे ही सीज की कार्रवाई करेगी।
बिल्डर की मनमानी कम होने की उम्मीद
नोएडा अथॉरिटी बिल्डरों की तरफ से की गई मनमानी पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठा रही है। जिसके तहत कठोर नियमों के साथ अथॉरिटी नियमावली बनाने जा रही है। यह नियमावली बायर्स के लिहाज से बेहतर रहने वाली है। ऐसे में यदि बिल्डर नक्शे के विपरीत कार्य कराता है या फिर प्रोजेक्ट में खाली जमीन पड़ी है तो अथॉरिटी उसे चिन्हित कराकर उसके आवंटन को निरस्त कर देगी। अथॉरिटी के इस कदम से प्रोजेक्ट में बिल्डर की मनमानी कम होने की उम्मीद है। क्योंकि पिछले काफी समय से अथॉरिटी में बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। जिसमें कुछ बिल्डर नक्शे के विपरीत निर्माण करा रहे हैं, वहीं कुछ आईएफएमएस फंड ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं।
अथॉरिटी को अब तक मिलीं कई शिकायतें
बता दें कि एसटीपी का संचालन नहीं करने या न लगाने पर अथॉरिटी ने अब तक कुछ जगह तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की है। वर्तमान में ही अथॉरिटी के पास करीब 16 से 17 शिकायतें ऐसी आई हैं, जिनमें कई जगह ग्रीन बेल्ट की चिह्नित जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। कुछ जगहों पर पार्किंग की जगह फ्लैट बनाए गए हैं। इस मामले में अथॉरिटी के जीएम प्लानिंग इश्तियाक अहमद का कहन है कि जो भी शिकायतें आ रही हैं, उनपर कार्रवाई की जा रही है। आगे कार्रवाई के नियम और भी ज्यादा सख्त बनाने के लिए नियमावली बनाने के निर्देश मिले हैं। जिसपर काम किया जाएगा।
सीईओ की मौजूदगी में लिया गया फैसला
गौरतलब है कि नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी (CEO Ritu Maheshwari) ने हाल ही में ग्रुप हाउसिंग की समस्याओं और मिल रही शिकायतों को लेकर समीक्षा बैठक की थी। जिसमें बिल्डरों की मनमानी की बात सामने आई थी। बैठक में सीईओं की मौजूदगी में ही कार्रवाई करने के लिए नियमावली तैयार किए जाने का फैसला लिया गया था। अब आगे नियमावली का ड्राफ्ट बनाने के लिए प्लानिंग विभाग की अगुवाई में ग्रुप हाउसिंग और विधि विभाग की कमिटी बननी है। कमिटी जो ड्राफ्ट बनाएगी उसे बोर्ड में रखकर अथॉरिटी मंजूरी लेगी। इसका ड्राफ्ट तैयार करने को जल्द कमिटी का गठन हो सकता है। बता दें कि ऐसी सख्त नियमावली बनाने वाली प्रदेश की पहली अथॉरिटी नोएडा होगी।