नाराज हैं तो आकर मिलें, मीडिया में ड्रामा न करें; डिप्टी सीएम ने राजस्व अधिकारियों को दी नसीहत

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार राजस्व सेवा संघ की शिकायत और आंदोलन की धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि अराजकता या दबाव मुझे मंजूर नहीं। जनता ने मुझे चुना है, जनता के हित में फैसला लेते रहेंगे। श्रम संसाधन विभाग में भी पुतला फूका गया था, हम पीछे नहीं हटे। विरोध से मुझे फर्क नहीं पड़ता। दरअसल, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में लोक कल्याण जन संवाद पर राजस्व सेवा के अधिकारियों ने डिप्टी सीएम पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए सीएम को पत्र लिखा था। संघ ने सीएम से मांग की थी कि उनको ऐसा करने से रोकें।

अराजकता स्वीकार नहीं

इससे जुड़े पत्रकारों के सवाल पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शनिवार को कहा, "मुझे कोई पत्र नहीं मिला, जानकारी भी नहीं। जो नाराज हैं, मुझसे मिलें, परेशानी हो तो बात करें। मीडिया में माहौल बनाने से कुछ नहीं होगा। अराजकता का माहौल कभी स्वीकार नहीं किया, ना करेंगे। नेतृत्व ने सेवा का अवसर दिया है, काम करते रहेंगे।"

मनोबल नहीं गिरने देंगे

उन्होंने कहा कि भूमि सुधार विभाग में जनता के हित में जो जरूरी होगा, वही होगा। अच्छे अधिकारी-कर्मचारी का मनोबल किसी भी हाल में नहीं गिरने देंगे। जो लोगों के हित में बाधक बनेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री ने भूमि विवाद, खासकर दाखिल-खारिज में सुविधा के लिए नया पोर्टल भी लांच किया।

संघ ने सीएम से लगाई गुहार

विजय सिन्हा जमीनी विवाद के समाधान के लिए ऐक्शन मोड में हैं। जिलों में जन संवाद शिविर लगा रहे हैं, ऑन द स्पॉट समस्या का निराकरण कर रहे हैं। इस पर बिहार राजस्व सेवा संघ उनसे नाराज है, मुख्यमंत्री से शिकायत भी की है।

 अपमानजनक टिप्पणी पर भड़का संघ

संघ सीएम नीतीश को लिखे पत्र में कहा है कि डिप्टी सीएम सार्वजनिक मंचों से राजस्व सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, विभाग की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। संघ ने सीएम से इसपर रोक लगाने की मांग की है। डिप्टी सीएम का जन संवाद कार्यक्रम फील्ड ट्रायल है, संघ ने हस्तक्षेप का आग्रह किया है। मॉडल तय नहीं हुआ तो संघ ने ऐसे कार्यक्रमों के बहिष्कार की धमकी दी है।

डिप्टी सीएम से क्यों नाराज है संघ

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूर्णिया के जन संवाद में कहा, "भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा, श्मशान तक पीछा किया जाएगा। ट्रांसफर हो जाएं, रिटायर हो जाएं, कहीं चले जाएं, गड़बड़ी की तो कार्रवाई होगी।" इससे पहले भी वे अधिकारियों को फटकार लगाते रहे हैं। इसपर बिहार राजस्व सेवा संघ ने सरकार को कार्यक्रम के बहिष्कार की धमकी दी है।