DA Hike: बिहार में चुनाव से पहले राज्य कर्मियों को मिला दिवाली और छठ का तोहफा, 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा, जानिए कितनी मिलेगी अब सैलरी

DA Hike: नीतीश सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को विधानसभा चुनाव से पहले दिवाली और छठ का बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।

DA Hike: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली और छठ का एक साथ तोहफा दिया है। नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को 55% DA की जगह 58% डीए देने का फैसला किया है। 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी सीधे तौर पर बढ़ जायेगी। शुक्रवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी गई है।

चुनाव से पहले नीतीश का मास्टर स्ट्रोक

चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है। चुनावी साल में सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी और पेंशनभोगी को अपने बैंक अकाउंट में बढ़ा हुआ DA नजर आएगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी

महंगाई भत्ता कर्मचारियों के बेसिक सैलरी के अनुसार तय होता है। किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 60,000 रुपये है,तो 55% DA के हिसाब से उसे 33,000 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहे थे। लेकिन, नीतीश सरकार ने जब डीए में बढ़ोतरी कर इसे 58% कर दिया तो उसका महंगाई भत्ता 34,800 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर महीने कर्मचारी की सैलरी में 1800 रुपये का इजाफा होगा।

कैबिनेट की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

• कैबिनेट ने पेंशनधारियों के वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण को सरल बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड को इसके सत्यापन स्थल के तौर पर चयनित करने का निर्णय लिया, जिससे पेंशनधारी निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ्त प्रमाणीकरण करा सकेंगे।
• बिहार प्रशासनिक सेवा नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है।
• मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना ‘संबल’ के अंतर्गत बैट्री चालित ट्राइसाइकिल के प्रावधानों तथा कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण के प्रकार एवं उनकी संख्या में विस्तारीकरण एवं प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके लिए 8 करोड़ 11 लाख 57 हजार रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है।