झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: 39 प्रस्तावों को मंजूरी, ‘अबुआ दवाखाना’ योजना को हरी झंडी, सरकारी कर्मियों का DA बढ़ा

झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को जनता को राहत देने और सर्वांगीण विकास से जुड़े कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में लोक स्वास्थ्य, सरकारी कर्मचारियों के कल्याण, कला-संस्कृति के संरक्षण और प्रशासनिक सरलीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए, जिससे राज्य के विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। इसके साथ ही कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों का DA भी बढ़ाने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ‘अबुआ दवाखाना’ (एकीकृत औषधि केंद्र) योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत राज्य के सभी 24 जिलों के 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां मरीजों को एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धतियों की आवश्यक दवाएं एक ही छत के नीचे निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।

DA में वृद्धि, पेंशन बढ़ी और नई इनाम नीति को मंजूरी

इसके साथ ही झारखंड कैबिनेट ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। साथ ही, संस्कृति को संरक्षित करने वाले वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग कलाकारों के सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘मासिक निवृत्तिका योजना’ में संशोधन कर पेंशन राशि को बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने पेट्रोल, डीजल और शराब के खुदरा विक्रेताओं को मासिक और त्रैमासिक वैट रिटर्न (Form JWAT 200/213) दाखिल करने से छूट देने का निर्णय भी लिया है। इसके अलावा, सरकार ने प्रदेश में ड्रग्स की तस्करी और पेडलिंग की सूचना देने वालों को 3,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का नकद इनाम देने का फैसला किया है। यह पुरस्कार एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत लागू नई पुरस्कार नीति के अंतर्गत दिया जाएगा।

झारखंड भवन का किराया बढ़ा

नई दिल्ली (वसंत विहार) स्थित झारखंड भवन के कमरों के आरक्षण शुल्क (किराया) में मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा संशोधन किया गया है। इसके तहत मंत्रियों और न्यायाधीशों को पूर्णतः निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी, जबकि विधायकों से 100 रुपये प्रतिदिन शुल्क लिया जाएगा। वहीं, आम नागरिकों या वीआईपी सिफारिश पर निजी कार्य से ठहरने वाले लोगों से प्रतिदिन 3,000 से 5,000 रुपये तक शुल्क वसूला जाएगा।