बिहार को एक और बड़ा तोहफा, NH-322 होगा अपग्रेड, पुल–कल्वर्ट–बस लेन सब शामिल

बिहार के समस्तीपुर और दरभंगा जिलों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बासुदेवपुर (समस्तीपुर) से दिलाही (दरभंगा) तक 23.95 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग-322 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 225.66 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना क्षेत्रीय संपर्क को मज़बूत करने, यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिहाज़ से बेहद अहम मानी जा रही है। कार्य 2027 तक पूरा होगा और इसके बाद पांच सालों तक मेंटेनेंस का काम भी जारी रहेगा।

राज्य सरकार ने जताया आभार

बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुसरीघरारी–दरभंगा मार्ग पर बासुदेवपुर से दिलाही तक का यह अपग्रेडेशन इलाके के लोगों के लिए बड़ी राहत है। सड़क के बेहतर होने से जाम की समस्या खत्म होगी, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार परियोजना को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने में हर संभव सहयोग देगी।

पुल और कल्वर्ट का निर्माण व पुनर्निर्माण

इस परियोजना में इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इस हाइवे पर पहले से मौजूद पांच बड़े पुल बरकरार रहेंगे, जबकि जटमालपुर (150 मीटर) पर एक नया बड़ा पुल बनाया जाएगा। तीन छोटे पुलों का फिर से निर्माण होगा, जिनमें जटमालपुर (25 मी.), बिशुनपुर (60 मी.) और दिलाही (25 मी.) शामिल हैं। इसके अलावा कुल 27 बॉक्स कल्वर्ट प्रस्तावित हैं, जिनमें 19 मौजूदा कल्वर्ट की मरम्मत और आठ नए कल्वर्ट का निर्माण शामिल है। सभी कल्वर्ट का आकार 2×2 मीटर होगा।

री-एलाइन्मेंट और सुरक्षा फीचर्स

यात्रियों की सुरक्षा और सड़क की मजबूती को ध्यान में रखते हुए 4.2 किलोमीटर का री-एलाइन्मेंट गोपालपुर, कल्याणपुर, जटमालपुर और बिशुनपुर चौक के आसपास किया जाएगा। परियोजना में बस लेन, क्रैश बैरियर, ट्रैफिक साइन, शहरी जंक्शन सुधार और रोड सेफ्टी फीचर्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। तीखे मोड़ वाले स्थानों पर जामिति सुधार के लिए भू-अर्जन भी किया जाएगा, लेकिन यह न्यूनतम होगा जिससे परियोजना में कोई अड़चन नहीं आएगी।

विकास को नई रफ्तार

इस सड़क के अपग्रेड होने से समस्तीपुर और दरभंगा जिलों के बीच न केवल तेज़ और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित होगा, बल्कि व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी नया बल मिलेगा। स्थानीय उद्योगों को कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही, यह सड़क राज्य सरकार की उस परिकल्पना को भी मज़बूती देगी, जिसके तहत बिहार के सुदूर इलाकों को चार घंटे में राजधानी पटना से जोड़ा जाना है।