| योजना | लाभ |
| साइकिल योजना | स्कूली छात्राओं के लिए नीतीश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना’ शुरू की |
| शराबबंदी | पूर्ण शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे साहसिक फैसला रहा। इससे ग्रामीण महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा में कमी आई |
| क्राइम कंट्रोल | अपराध पर नियंत्रण के लिए स्पीडी ट्रायल और सख्त पुलिसिंग |
| पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण | महिला नेतृत्व आगे बढ़ाया |
| सात निश्चय योजना | ‘हर घर नल का जल’, ‘पक्की गली-नालियां’ और ‘हर घर बिजली’ से गांव को विकास से जोड़ा |
| लालटेन युग का अंत | नीतीश सरकार ने हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाई, जिससे अब बिहार में 20-22 घंटे बिजली रहती है। |
| सड़क, मैट्रो और पुलों का जाल | बिहार के किसी भी कोने से छह घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को लेकर सड़कों और पुलों का निर्माण कराया। |
| जीविका दीदी | ‘जीविका’ समूह से करोड़ों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा |
| ईबीसी (EBC) और महादलितों का उत्थान | पिछड़ों में ‘अति पिछड़ा’ और दलितों में ‘महादलित’ की श्रेणी बनाकर उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। |
| लोक सेवा अधिकार अधिनियम | इसके लागू होने पर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र एक निश्चित समय सीमा के भीतर आम लोगों को मिलने लगे। |
| कृषि रोड मैप | बिहार का ‘कृषि रोड मैप’ तैयार किया, जिससे धान, गेहूं और मक्का के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई |
| इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना | हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और कई नए मेडिकल कॉलेज खोले |
| पोशाक और छात्रवृत्ति योजना | बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए पोशाक योजना और छात्रवृत्ति सीधे बैंक खातों (DBT) में भेजने की शुरुआत |
| जल-जीवन-हरियाली अभियान | पर्यावरण संरक्षण के लिए तालाबों का जीर्णोद्धार और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण |
| जाति आधारित गणना (2023) | देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना |
| स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड | आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपये तक का लोन |
| अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं | मदरसों का आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक छात्रावासों का निर्माण |
| पुराने ऐतिहासिक स्थलों का पुनरुद्धार | नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार, राजगीर में ग्लास ब्रिज का निर्माण |
| लोक शिकायत निवारण कानून | जनता की शिकायतों की सुनवाई और उनके समाधान के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया |
| 10 लाख सरकारी नौकरियों का संकल्प (2025-26) | शिक्षकों और पुलिस बल में रिकॉर्ड नियुक्तियां की |