औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में SVU की ताबड़तोड़ छापेमारी, करोड़ों की नाजायज कमाई के आरोप में उत्पाद अधीक्षक पर कार्रवाई

Vigilance Raid: विशेष निगरानी इकाई ने रविवार को एक साथ बिहार के तीन जिलों में छापेमारी की। यह कार्रवाई पटना, जहानाबाद और औरंगाबाद में उत्पाद अधिक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर की गई, जिन पर आय से ज़्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप है।

Vigilance Raid:बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने रविवार को एक बड़ा ऑपरेशन किया है। SVU की टीम ने औरंगाबाद के एक्साइज सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार आजाद के पटना, जहानाबाद और औरंगाबाद में तीन अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) जमा करने के गंभीर आरोपों पर की गई।

आय से 1 करोड़ 58 लाख की अधिक संपत्ति का आरोप

विशेष निगरानी इकाई ने उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आज़ाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में कांड संख्या-26/2025 दर्ज किया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अनिल कुमार आज़ाद ने एक लोक सेवक के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अवैध और जान बूझकर 1 करोड़ 58 लाख 45 हज़ार 888 रुपये की बेहिसाब संपत्ति अर्जित की है, जो उनके ज्ञात और कानूनी आय के स्रोतों से कहीं अधिक है।

तीन जिलों में एक साथ शुरू हुई छापेमारी

विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर, SVU की टीम ने एक साथ औरंगाबाद, जहानाबाद और राजधानी पटना में उनके आवासीय और कार्यालय परिसरों में छापा मारा। औरंगाबाद में यह रेड आरोपी का सरकारी कार्यालय और सरकारी आवास पर चल रही है। वहीं जहानाबाद में पारिवारिक और निजी संपत्ति से जुड़े ठिकाने पर और पटना में उनके एक अन्य आवासीय परिसर और संबंधित लोकेशन पर यह कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल का नेतृत्व डीएसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं और इसमें कई विशेषज्ञ अधिकारी भी शामिल हैं।

उम्मीद से कहीं बड़ा हो सकता है मामला

विशेष निगरानी इकाई के सूत्रों ने जानकारी दी है कि यह आय से अधिक संपत्ति का मामला प्रारंभिक अनुमान (1.58 करोड़) से बहुत ज्यादा होने की संभावना है। छापे के दौरान बरामद होने वाले कैश, बैंक खातों, ज़मीन के कागज़ात और अन्य कीमती सामानों के मूल्यांकन के बाद अवैध संपत्ति का यह आंकड़ा बढ़ सकता है।

SVU ने स्पष्ट किया है कि उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) और बिहार न्याय संहिता (BNS 2023) की संबंधित धाराओं के तहत की गई है, और तलाशी अभियान अभी जारी है। कार्रवाई खत्म होने के बाद SVU विस्तृत लिस्ट जारी कर सकती है कि किन-किन जिलों से क्या-क्या बरामद हुआ।