राजनीति

मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद देवघर में खुलेगा एम्स, नोएडा में मेट्रो प्रोजेक्ट का विस्तार

मोदी कैबिनेट ने बुधवार को कई नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। इसमें लघु सिंचाई, डिफेंस, मेट्रो समेत कई अहम प्रोजेक्टस शामिल है।
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Updated: 16 May 2018, 7:25 PM IST
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नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने आज लंबित पड़े कई बड़े प्रोजेक्टों को हरी झंडी दी है। इसमें मेट्रो, हॉस्टिपल इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु सिंचाई के अलावा डिफेंस सेक्टर में नेटवर्क समेत कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देवघर में नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के लिए 1103 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस एम्स में हॉस्पिटल के अलावा कॉलेज की भी सुविधा होगी। 2022 तक यानी 45 महीनों में यह एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। झारखंड सरकार ने अस्पताल के लिए 237 एकड़ जमीन पहले ही आवंटित कर दी है। सूचना एवं प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रुके प्रोजेक्टों को हरी झंडी दी गई है। इसमें देवघर में एम्स खोलना नोएडा में मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार करना समेत कई अन्य प्रोजेक्ट शामिल है।

हाईटेक होगा एम्स

बता दें कि देवघर एम्स में हर साल 100 MBBS और 60 बीएससी नर्सिंग के छात्रों का दाखिला होगा । देवघर में एम्स की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। यह अस्पताल अति आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 750 बेड वाले इस एम्स में एक ट्रॉमा सेंटर भी खोला जाएगा। इसमें 15 ऑपरेशन थियेटर के प्रावधान है। साथ ही आयुर्वेद और योग के जरिए उपचार के लिए 30 विस्तरों वाला आयुष विभाग की भी स्थापना की जाएगी।

नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो का होगा विस्तार

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नोएडा में मेट्रो को विस्तार करने का भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा सेक्टर 62 तक करने को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा सेक्टर 62 तक मेट्रो को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस पर 1967 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

कई बड़े प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लॉजिस्टिक हब को मंजूरी दी गई है। वहीं डिफेंस सेक्टर को नेटवर्क स्पेक्ट्रम के लिए 11,330 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है

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