कोरोना संक्रमण ( Coronavirus ) के बीच संसद (Parliament) के मानसून सत्र (Monsoon Session) की तैयारी भी जोरों पर संसद के मानसून सत्र ( Parliament Monsoon Session ) में न तो प्रश्नकाल होगा और न ही शून्यकाल (Zero Hour)
नई दिल्ली। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच संसद ( Parliament ) के मानसून सत्र ( Monsoon Session ) की तैयारी भी जोरों पर है। इस बार कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) की वजह से संसद का नजारा कुछ बदला-बदला नजर आएगा। सूत्रों के अनुसार संसद के मानसून सत्र ( Parliament Monsoon Session ) में न तो प्रश्नकाल होगा और न ही शून्यकाल ( Zero Hour )। इसके अलावा भी संसद का स्वरूप काफी बदला हुआ नजर आएगा। यहां तक कि मानसून सत्र के लिए सांसदों के लिए सीटिंग एरेंजमेंट ( Seating arrangement ) का सहारा लिया गया है। इस बार सत्र के दौरान कुछ सांसद लोकसभा चैंबर ( Lok Sabha Chamber ) में बैठेंगे तो कुछ सेंट्रल हॉल ( Central Hall ) में। जबकि कुछ के बैठने की व्यवस्था राज्यसभा के चैंबर में की गई है।
एक-दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे सभी सदस्य
इस बार खास बात यह होगी कि संसद की कार्यवाही के समय अलग-अलग जगहों पर बैठे सभी सदस्य और मंत्रीगण (MPs and ministers) एक—दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इसकी व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय (Rajya Sabha Secretariat) ने की है। नई व्यवस्था के मुताबिक सांसदों के सामने की ओर स्क्रीन फिट होंगी, जिसके माध्यम से वो संसद की कार्यवाही देख सकेंगे। चूंकि दोनों सदनों की कार्यवाही एक साथ चलेगी, इसलिए राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा।
अल्ट्रा वायलेट सिस्टम (Ultraviolet System) एसी यूनिट में फिट
जानकारी के अनुसार शुरुआती चार घंटों में लोकसभा की कार्रवाई होगी और बाद के चार घंटों में राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी। हालांकि दोनों ही सदनों की कार्यवाही में दो घंटे का लंच ब्रेक भी दिया जाएगा। इसके साथ सांसदों के बैठने की जगहों पर कोरोना वायरस को नष्ट करने और दूसरी तरह के कीटों को भगाने के लिए अल्ट्रा वायलेट सिस्टम (Ultraviolet System) एसी यूनिट में फिट किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। यहां कोरोना वायरस की वजह से राज्य की उद्धव सरकार ने लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।