दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सबको नहीं मिलेगी बिजली पर फ्री सब्सिडी सुविधा

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट में गुरुवार को बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के लिए दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अब सबको बिजली की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए। इन्हीं फैसलों में एक फैसला ये है कि अब दिल्ली में सभी को मुफ्त बिलजी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब उन्हीं को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी, जो उसकी मांग करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कोयल की कमी के बीच आए बिजली संकट को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट में एक अन्य फैसला भी लिया गया है, जिसके तहत दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी पास की गई है। इसके तहत दिल्ली के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ बिजनेस खोलने में मदद भी की जाएगी।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि, राजधानी में बहुत लोगों को फ्री में बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है. कई लोगों ने कहा कि हम लोग सक्षम हैं, हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए। इसका इस्तेमाल आप विकास के लिए करें. अब हम लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्हें बिजली की सब्सिडी चाहिए? अगर वे कहेंगे की चाहिए तो हम देंगे और वे कहेंगे कि नहीं चाहिए तो हम नहीं देंगे।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि, युवा हमारे देश का भविष्य हैं। उनमें बहुत क्षमता है और वो मेहनती भी हैं, लेकिन शिक्षा पॉलिसी ऐसी है कि युवा नौकरी के लिए दर-दर की ठोकर खा रहा हैं। दिल्ली में बिजनेस का मॉडल डवलप करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

इस बार का बजट भी इसी पर फोकस रहा है। दिल्ली की कैबिनेट ने गुरुवार को दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी पास की है। ये दुनियाभर की स्टार्टअप पॉलिसी को देखने के बाद तैयार की गई है। दिल्ली के रहने वाले युवा दिल्ली में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार उसकी मदद करेगी।

युवाओं को धनराशि की मदद से लेकर अन्य तरह की मदद मुहैयार कराई जाएगी। इसके तहत उनके किराए पर ली जाने वाला जगह पर आधा किराया सरकार की ओर से दिया जा सकता है। तनख्वाह देने में कुछ हिस्सा सरकार दे सकती है।

पेटेंट या कॉपी राइट के लिए जो फीस लगती है उसमें भी दिल्ली सरकार मदद करेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि, दिल्ली में फेब्रिकेशन लैब लगाने के लिए सरकार वित्तीय सहायता देगी। वहीं को लेटरल और ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप्स को मुफ्त कानूनी और वित्तीय सलाह भी मिलेगी।