केजरीवाल की अफसरों को सुरक्षा देने की अपील पर IAS एसोसिएशन नरम, हम बातचीत को तैयार

केजरीवाल ने अफसरों को सुरक्षा देने के वादे के साथ काम पर लौटने की अपील की थी । जिसके बाद IAS एसोसिएशन ने ट्वीट कर उनके अपील को स्वागत किया है।

नई दिल्ली: दिल्ली में केजरीवाल और IAS एसोसिएशन के बीच सुलह होने के आसार लगने लगा है। केजरीवाल की अपील के बाद IAS अधिकारी नरम पड़ते दिख रहे हैं। एसोेसिएशन ने कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार है। पदाधिकारियों ने कहा कि हम सीएम की अपील का स्वागत करते हैं। हम पहले से काम कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उप राज्यपाल की मौजूदगी में बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। दरअसल कल IAS एसोसिएशन ने केजरीवाल के आरोप पर पलटवार किया था और उनके आरोपों को झूठा बताया था। रविवार को आम आदमी पार्टी के धरना पॉलिटिक्स विवाद पर IAS एसोसिएशन ने चुप्पी तोड़ते हुए IAS एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

केजरीवाल ने IAS अफसरों को दिया था सुरक्षा का भरोसा

एसोसिएशन ने कहा कि दिल्ली के अधिकारी हड़ताल पर नहीं बल्कि सभी अफसर काम कर रहे हैं। हर विभाग में सुचारु ढंग से काम चल रहा है। हमारा किसी राजनीतिक दल से वास्ता नहीं है। अफसरों की हड़ताल की खबर बेबुनियाद है। हां दिल्ली में मुख्य सचिव के साथ मारपीट के बाद सभी अधिकारी भयभीत हैं। इसके बाद धरने पर बैठे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए आईएएस अधिकारियों को सुरक्षा का भरोसा देते हुए कथित अघोषित हड़ताल को वापस लेने की अपील की थी। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए जितना हो सकता है उतना करने का आश्वासन देता हूं। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं।

पीएम मोदी से विवाद सुलझाने की अपील

वहीं रविवार को नीति आयोग की बैठक से इतर चार राज्य के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली सरकार के मुद्दे पर अलग से मुलाकात की। चारों मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से दिल्ली सरकार के मसले को सुलझाने की अपील की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, पी विजयन, एचडी कुमारस्वामी और ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुद्दे सुलझाने की अपील की।

8 दिनों से धरने पर बैठे हैं केजरीवाल

दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल उप-राज्यपाल आवास पर 8 दिनों से धरना दे रहे हैं। केजरीवाल ने IAS अधिकारी पर आरोप लगाया था कि यहां अफसर काम बंद कर हड़ताल पर हैं और अधिकारी किसी भी बैठक में शामिल नहीं होते ।