प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब घर पाना और भी आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने योजना के नियमों में शिथिलता लाते हुए नया शासनादेश जारी किया है, जिसके बाद जिले में नए सिरे से सर्वे की तैयारी शुरू हो गई है। इस बदलाव से और अधिक लोगों को आवास मिलने की संभावना बढ़ गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अब तक के सख्त नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं, जिससे गरीबों के लिए घर पाना आसान हो गया है। पहले केवल उन्हीं गरीबों को इस योजना के तहत आवास मिलता था, जिनके पास खुद की जमीन होती थी और जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये से कम होती थी। लेकिन अब नए नियमों के तहत, जिन लोगों के पास दो पहिया वाहन हैं, उन्हें भी आवास योजना का लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही, आय सीमा को भी बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जिससे अधिक लोग पात्र हो सकेंगे। सरकार ने राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश भेजकर नए सर्वेक्षण के आधार पर पात्रों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज जिले में अब तक 1.22 लाख से अधिक लोगों को इस योजना के तहत आवास मिल चुका है। नए आदेश के बाद जिले में नए पात्रों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार का लक्ष्य है कि 15 सितंबर तक नए आवासों की सूची तैयार कर ली जाए, जिसके लिए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाएगा।