CG News: अधूरा छोड़ा काम… सपना बन कर न रह जाए इंडस्ट्रियल पार्क बसाने की योजना

CG News: स्थानीय निकाय ने उक्त योजना के लिए विजयपुर क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन वर्ष 2023 में चिन्हांकित हो सकी।

CG News: रायगढ़ जिला औद्योगिक नगरी के नाम से जाना और पहचाना जा रहा है। शहरी क्षेत्र में लघु और कुटीर उद्योगों को एक स्थान पर बसाने के लिए अर्बन इंडिस्ट्रियल पार्क बनाए जाने की योजना राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार ने लाई थी। सरकार बदलने के साथ ही यह योजना कागजों में दफ्न हो गया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि औद्योगिक नगरी में शहरी क्षेत्र के लिए अर्बन इंडिस्ट्रियल पार्क बसाने की योजना कागजों में दफ्न हो गई है।

पिछले समय जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब शहर में लघु और कुटीर उद्योगों के एक स्थान पर बसाने के लिए बनाई गई अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की योजना लाई गई थी। इस योजना को धरातल पर लाने के लिए शहर सरकार ने शुरुआत में लेटलतीफी की।

लेटलतीफी के पीछे कारण जमीन का नहीं मिलना था। उस समय कांग्रेस की सरकार सरकारी जमीन को योजना के तहत 152 प्रतिशत में बिक्री कर रही थी। ऐसे में जमीन चिन्हांकन में ही देरी हो रही थी। काफी मशक्कत के बाद उक्त जमीन का चिन्हांकिन विजयपुर क्षेत्र में किया गया। स्थानीय निकाय ने उक्त योजना के लिए विजयपुर क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन वर्ष 2023 में चिन्हांकित हो सकी। जमीन चिन्हांकन के बाद उसे सुरक्षित किया और टेंडर की प्रक्रिया शुरू की।

टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका काम शुरू ही हुआ था कि विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई। ऐसे में इसका काम बंद हो गया। विधानसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता समाप्त होने के साथ राज्य में कांग्रेस की सरकार ही बदल गई। इसके बाद से यह काम लटक गया है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि उक्त योजना को धरातल पर लाने के लिए राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगा गया है। राज्य सरकार से दिशा निर्देश मिलने के बाद ही यह प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।

CG News: छोटे-छोटे टुकड़ों में करना था आवंटन

बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत दो करोड़ रुपए भी शासन से स्वीकृत हुई थी, ताकि उक्त चिन्हांकित 5 एकड़ जमीन को योजना के तहत शहरी इलाके में छोटे छोटे टुकडों में विभाजित कर उन्हें स्वसहायता समूहों, लघु और कुटीर उद्योग चलाने वाले छोटे उद्यमियों को प्रदाय आवंटित किया जा सके। वहीं शहर सरकार के द्वारा उक्त इंडिस्ट्रियल पार्क पर सड़क पानी, बिजली व अन्य जरुरी सुविधाएं भी दिया जाना था।

जमीन पर माफियाओं की नजर

शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन का अभाव है। वही जिस स्थान पर सरकारी जमीन वहां भू-माफियाओं की नजर है। शहर सरकार ने इस योजना के तहत बड़ी मशक्कत के बाद जमीन तलाश की। वहीं शुरुआति काम के बाद यह बंद हो गया। ऐसे में उक्त जमीन पर भी भू-माफियाओं की नजर है।

फंड के अभाव में रूक गया काम

इस योजना के तहत शासन ने इसके लिए दो करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इसकी पहली किश्त जारी कर दी गई थी। वहीं टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका काम भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद इस योजना के तहत राशि नहीं आई। राशि आवंटन के अभाव में काम बंद कर दिया गया है, जो अब तक शुरू नहीं हो सका।

महापौर जानकी काटजू का कहना है कि अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की योजना के तहत विजयपुर में जमीन चिन्हांकित की गई थी। योजना के तहत काम भी शुरू कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव के काम प्रभावित हुआ। इस योजना को लेकर राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगा गया। शासन से निर्देश मिलने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।