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CG Ration Card: E-KYC नहीं, तो राशन बंद! रायगढ़ में 1 लाख कार्डधारकों के कार्ड ब्लॉक, 25 अक्टूबर को थी अंतिम तिथि

CG Ration Card: रायगढ़ प्रदेश में ई-केवाईसी को अनिवार्य किए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में हितग्राहियों द्वारा इसकी प्रक्रिया पूरी न करने पर शासन ने सख्ती दिखाते हुए उनके राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं।

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राशन कार्ड सत्यापन में बड़ा खुलासा! 16 हजार नाम सूची से बाहर, दुर्ग जिले में बड़े पैमाने पर नाम कटे...(photo-patrika)

राशन कार्ड सत्यापन में बड़ा खुलासा! 16 हजार नाम सूची से बाहर, दुर्ग जिले में बड़े पैमाने पर नाम कटे...(photo-patrika)

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ प्रदेश में ई-केवाईसी को अनिवार्य किए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में हितग्राहियों द्वारा इसकी प्रक्रिया पूरी न करने पर शासन ने सख्ती दिखाते हुए उनके राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। जिले में करीब 1 लाख राशनकार्ड धारकों को दिसंबर माह का राशन नहीं मिल सकेगा, क्योंकि उनका ई-केवाईसी अब तक अपडेट नहीं हुआ है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 85 हजार और शहरी क्षेत्रों के 15 हजार कार्डधारी शामिल हैं।

CG Ration Card: शासन ने दिए थे पांच मौके

पिछले दो वर्षों में शासन ने ई-केवाईसी कराने के लिए हितग्राहियों को लगभग पांच बार अतिरिक्त समय दिया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की। अब खाद्य विभाग ने ऐसे सभी कार्डों को ऑनलाइन होल्ड कर ब्लॉक कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ई-केवाईसी अपडेट होने तक राशन का वितरण नहीं किया जाएगा।

डेटा चेकिंग जारी, दुकानों को भेजी सूची

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी पात्र सदस्यों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। इसी कड़ी में फर्जी और डुप्लीकेट राशनकार्ड समाप्त करने के उद्देश्य से ई-केवाईसी अभियान चलाया गया था। खाद्य विभाग ने अब ई-केवाईसी न कराने वाले सभी सदस्यों की सूची पीडीएस दुकानों को भेज दी है। राशन वितरण से पहले लाभार्थियों का डेटा चेक किया जा रहा है और जिनका ई-केवाईसी लंबित है, उन्हें तुरंत अपडेट कराने कहा जा रहा है।

10 दिसंबर के बाद हटेंगे नाम

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 10 दिसंबर के बाद भी यदि कार्डधारक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उनके नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है और संबंधित सूचियां तैयार की जा रही हैं।

उद्देश्य: वास्तविक लाभार्थियों तक अनाज

केंद्र सरकार की मंशा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़े और अनाज केवल वास्तविक पात्रों तक पहुंचे। आधार-आधारित ई-केवाईसी इसी दिशा में उठाया गया कदम है, जिसके तहत फर्जी और अपात्र कार्डधारियों की पहचान कर उन्हें हटाया जा सके। ई-केवाईसी अभी भी जारी है, इसलिए विभाग ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द नजदीकी पीडीएस दुकान या निर्धारित केंद्र में जाकर अपना प्रमाणीकरण पूरा कराएं।

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