रायगढ़. उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग का सरकारी वाहन उडनख़टोला बन गया है, यही कारण है कि एक दिन में दो से तीन अलग-अलग दिशाओं में जर्जर वाहन से 3 सौ किलोमीटर से अधिक दूरी सफर किया गया है।
उक्त उडनख़टोला 7 नवंबर को सुबह 5 बजे रायगढ़ से रायपुर के लिए रवाना होता है और 10 बजे तक वापस रायगढ़ आकर लोइंग और महापल्ली के लिए रवाना हो गया और 7 बजे तक वापस रायगढ़ आ पहुंचा। इसीप्रकार और कई प्रकरण शामिल है। जिसमें एक ही दिन में दो से तीन दिशाओं में टूर दिखाया गया है।
इसी दिन वर्ष 2015 में पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक एचआर पांडेय के कार्यकाल में शासकीय वाहन पर डिजल खर्च का ब्यौरा जब आरटीआई से निकाला गया तो चौकाने वाला तथ्य सामने आया। पूरे साल भर में कई ऐसे दिन हैं जिसमें उप संचालक की गाड़ी सुबह में महापल्ली क्षेत्र में दौरा करने पहुंची है और उक्त क्षेत्र में दौरा और बैठक करने के बाद शाम तक उक्त गाड़ी रायपुर भी पहुंच गई।
इस प्रकार एक साल के लॉग बूक में 1937 किलोमीटर अधिक दूरी इंट्री करते हुए शासकीय राशि का आहरण किया गया है। उक्त दस्तावेजों से यह भी ज्ञात हुआ कि निर्धारित स्थानों की निर्धारित दूरी को जानबूझकर अधिक बताया गया है। जिसके कारण पीडब्लयूडी के दूरी प्रमाण पत्र से भी मिलान किया जाए तो लॉग बूक में दर्ज दूरी में काफी अधिक अंतर है। कुलमिलाकर देखा जाए तो पशु चिकित्सा विभाग में दौरे के नाम पर डिजल खर्च दिखाकर शासकीय राशि का बंदरबाट किए जाने की बात सामने आ रही है।
दूसरे जिलों में भी चलती रही है ये गाड़ी
20 अक्टूबर को उक्त वाहन रायगढ़ से रायपुर के लिए निकली और नया रायपुर पहुंची। उसी दिन नया रायपुर से रायपुर वापस आने के बाद दूसरे दिन 22 अक्टूबर को रायपुर से बिलासपुर पहुंच गई और बिलासपुर से वापस फिर रायपुर पहुंच गई। 23 अक्टूबर को रायपुर से नया रायपुर और फिर वापस रायपुर सराईपाली बरमकेला होते हुए रायगढ़ आई।
जब हुआ खुलासा तो गायब हो गई डायरी
सूचना के अधिकार के तहत निकाले गए दस्तावेजों से जब इस बात का खुलासा हुआ तो दौरा डायरी की मांग आरटीआई में किया गया, लेकिन विभाग ने लिखीत में जवाब दिया कि उक्त दौरा डायरी गुम हो गई है। अब इसमें यह आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया है कि फर्जीवाड़ा सामने आने के डर से दौरा डायरी गायब कर दी गई है।
अब जाकर कमिश्नर ने दिया जांच का आदेश
आरटीआई से हुए खुलासे के बाद इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता ने कमिश्नर बिलासपुर को शिकायत कर अवगत कराया। जिस पर कमिश्नर ने 5 फरवरी 2018 को इस मामले में जांच करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है। हांलाकि इस मामले में जिला पंचायत द्वारा जांच किए जाने की बात भी कही जा रही है।