Breaking News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रयासों से रायगढ़ जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास को नई गति मिली है। जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद से 35 करोड़ 76 लाख 94 हजार रुपये की लागत वाले 13 महत्वपूर्ण विकास कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से धरमजयगढ़, लैलूंगा, घरघोड़ा और तमनार विकासखंडों में शिक्षा, कौशल विकास, कृषि अधोसंरचना और ग्रामीण संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
डीएमएफ निधि से तमनार, घरघोड़ा, लैलूंगा और धरमजयगढ़ विकासखंडों में पुस्तकालय भवन निर्माण एवं संबंधित कार्यों के लिए 6 करोड़ 39 लाख 64 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन पुस्तकालयों से ग्रामीण विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर अध्ययन वातावरण मिलेगा।
स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय आईटीआई घरघोड़ा के भवन के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ 56 लाख 30 हजार रुपये तथा शासकीय आईटीआई धरमजयगढ़ के उन्नयन के लिए 82 लाख 86 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।
तमनार विकासखंड में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ 21 लाख 81 हजार रुपये की लागत से व्यावसायिक परिसर तथा 1 करोड़ 5 लाख 20 हजार रुपये की लागत से बाजार शेड यार्ड का निर्माण किया जाएगा। इससे किसानों को कृषि उत्पादों के भंडारण, विपणन और व्यापार के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगभग 24 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से आठ प्रमुख सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें पीपराही-डीपापारा, सुबरा-कटकलिया, कोंडकेल-गेरूपानी, ढाप-भवानीपुर, किलकिला-उड़ीसा बॉर्डर, बरमुड़ा-उकारीपाली, टेरम-छिरभौंना और बाम्हनबहरी-पुलाईआंट मार्ग शामिल हैं।
इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा, कृषि उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर होगी।
इन सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को कार्य एजेंसी बनाया गया है। जिला प्रशासन ने सभी निर्माण कार्य 365 दिनों के भीतर निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और गुणवत्ता परीक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा।
डीएमएफ निधि से स्वीकृत इन परियोजनाओं का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों, युवाओं, किसानों और ग्रामीण परिवारों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।