CG News: रायपुर में जल्द ही खुलेगा नया स्क्रैप सेंटर, इस तरह होगा सेटअप तैयारी में जुटी कंपनी…

CG News: सिलतरा और नई राजधानी स्थित दो स्थानों पर जमीन चिन्हांकित की गई है। वहां वाहनों की खरीदी के बाद अनुपयोगी लोहे को पिघलाया जाएगा। वहीं, वाहन के जरूरी और उपयोगी सामानों की बिक्री होगी।

CG News: प्रदेश में कंडम वाहनों को स्क्रैप करने जल्द ही स्क्रैपिंग सेंटर खुलेगा। टाटा कंपनी के अधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए सिलतरा और नई राजधानी स्थित दो स्थानों पर जमीन चिन्हांकित की गई है। वहां वाहनों की खरीदी के बाद अनुपयोगी लोहे को पिघलाया जाएगा। वहीं, वाहन के जरूरी और उपयोगी सामानों की बिक्री होगी।

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परिवहन विभाग के अधिकारियों से स्क्रैप सेंटर शुरू करने पर सहमति बनी है। सेटअप तैयार होने के बाद राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि रायपुर के धनेली में एकमात्र अधिकृत स्क्रैप सेंटर है। 15 साल पुराने कंडम वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैपिंंग पॉलिसी शुरू की गई है।

इस तरह होगा सेटअप

नया स्क्रैपिंग सेंटर शुरू करने की तैयारी चल रही है। कंपनी द्वारा सेटअप और मशीनें फीड करने के बाद विभाग द्वारा इसका लाइसेंस जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने कहा कि नए स्क्रैप सेंटर में ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए वाहनों के कल-पुर्जे अलग किए जाएंगे। इसके लिए टाटा कंपनी खुद की मशीनें फीड करने के साथ ही स्क्रैप में निकलने वाले लोहे को अपने कंपनी के अधिकृत सेंटर में इसे पिघला कर दोबारा उपयोग करेगी।

वहीं, उपयोग में आने वाले सामानों की बिक्री करने के साथ ही पुराने सामानों का विक्रय करने वालों को बेचा जाएगा। बताया जाता है कि सेंटर शुरू करने के लिए कंपनी पूरी रकम खर्च करेगी। राज्य सरकार द्वारा उसे लाइसेंस और स्क्रैप कराने वाले वाहनों की जांच करने साटवेयर दिया जाएगा। इसके जरिए वह वाहनों के दस्तावेजों की जांच करने के बाद उसे स्क्रैप करेगी।

स्क्रैप की कीमत के साथ छूट

वाहन मालिक द्वारा अधिकृत स्क्रैप सेंटर में स्क्रैप कराने पर उसकी कीमत केभुगतान के साथ ही स्क्रैप सेंटर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर नए वाहन खरीदने पर शोरूम में 25% तक की छूट मिलेगी। वाहन मालिकों को सड़कों पर दौड़ रहे कंडम वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहित करने केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2022 में और छत्तीसगढ़ में जून 2023 में स्वैच्छिक स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई है। इससे एक तरफ सड़क हादसों में कमी आऐगी। वहीं प्रदूषण कम होने के साथ ही नए वाहनों की बिक्री से राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा।