रायपुर

CG Breaking: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अमित बघेल को हेट स्पीच के सभी 14 मामलों में मिली जमानत

Amit Baghel Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की पाबंदी भी हटा दी गई है।
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Updated: 19 Nov 2026, 1:39 PM IST
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CG Breaking: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला(photo-patrika canva create)

CG Breaking: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकती है।

Amit Baghel Bail: छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ के बाद शुरू हुआ था विवाद

अमित बघेल के खिलाफ दर्ज मामलों की शुरुआत 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद हुए विवाद से हुई थी। इस घटना के बाद अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद अलग-अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थीं। रिपोर्टों के मुताबिक, इस विवाद से जुड़े कुल 14 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। दिसंबर 2025 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

हाईकोर्ट ने नियमित जमानत याचिका की थी खारिज

गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी। इस दौरान उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। अंतरिम जमानत की अवधि 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका की थी पेश

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में उन्हें संबंधित मामलों में आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। इस निर्देश के पालन में बघेल ने 11 नवंबर 2026 को आत्मसमर्पण कर दिया था।

जमानत के विरोध में राज्य सरकार ने रखे ये तर्क

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि बघेल अधिकतम तीन साल की सजा वाले अपराधों के मामलों में सात महीने से अधिक समय न्यायिक अभिरक्षा में बिता चुके हैं। साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करते हुए आत्मसमर्पण भी कर दिया है।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। सरकार ने दलील दी कि अमित बघेल के खिलाफ इन 14 मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि तीन महीने की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दी नियमित जमानत, शर्तों के उल्लंघन पर रद्द हो सकती है बेल

मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की पूर्व शर्त भी हटा दी गई है। अदालत ने राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता भी दी है कि यदि अमित बघेल जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो सरकार उनकी जमानत रद्द कराने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

Updated on:
19 Nov 2026, 1:39 PM IST
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