
CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और सुशासन से जुड़ी योजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए तीन नए उच्च स्तरीय पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें आयुक्त/संचालक, अपर संचालक और विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक-एक पद शामिल है। सरकार के इस फैसले से विभागीय कामकाज, प्रशासनिक नेतृत्व, समन्वय और निगरानी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही लोक प्रशासन और विधि से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता मिलेगी, जिससे नीतिगत और प्रशासनिक सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकृत किए गए तीन पदों में आयुक्त/संचालक का एक पद, अपर संचालक का एक पद और विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक पद शामिल है। इन पदों के सृजन का उद्देश्य सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय की प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना है।
नए पदों के सृजन से विभाग में प्रशासनिक नेतृत्व को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभागीय कार्यों की निगरानी, समन्वय और पर्यवेक्षण पहले से अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। इससे अलग-अलग स्तर पर चल रही सुशासन संबंधी पहलों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मंजूर किए गए पदों में विशेषज्ञ का पद भी शामिल है, जो अपर संचालक स्तर का होगा। इस पद के माध्यम से विभाग को लोक प्रशासन और विधि से जुड़े विषयों में विशेषज्ञता मिलेगी। इससे नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
सरकार का इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य सुशासन एवं अभिसरण विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। तीन नए पदों से विभाग को प्रशासनिक नेतृत्व, बेहतर समन्वय, निगरानी और विषय विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। इससे राज्य में पारदर्शी प्रशासन और सुशासन से जुड़ी नीतिगत एवं सुधारात्मक पहलों को जमीन पर उतारने में मदद मिलने की उम्मीद है।