Board Exam Duty Allowance: छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के बीच शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अहम खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में परीक्षा ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को नई दरों के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने केंद्राध्यक्ष से लेकर चपरासी और सुरक्षा प्रहरी तक के दैनिक भुगतान की दरें तय कर दी हैं। नई व्यवस्था के तहत केंद्राध्यक्ष को अधिकतम 200 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे, जबकि चपरासी को 40 रुपए दिए जाएंगे। यह व्यवस्था हाईस्कूल, हायर सेकंडरी, शारीरिक शिक्षा पत्रोपाधि और डीएलएड की मुख्य एवं द्वितीय मुख्य परीक्षाओं में लागू होगी।
मंडल की ओर से तय नई भुगतान दरों के अनुसार 500 तक परीक्षार्थियों वाले केंद्र के केंद्राध्यक्ष को 180 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। वहीं, 500 से अधिक परीक्षार्थी होने पर यह राशि 200 रुपए होगी। सहायक केंद्राध्यक्ष को 150 रुपए, पर्यवेक्षक को 75 रुपए और लिपिक को 60 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। इसके अलावा चपरासी और प्रश्नपत्र व उत्तरपुस्तिकाओं के परिवहन की जिम्मेदारी संभालने वाले सुरक्षा प्रहरी को 40-40 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे।
परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों की संख्या भी परीक्षार्थियों के आधार पर निर्धारित की गई है। 500 तक परीक्षार्थी होने पर एक सहायक केंद्राध्यक्ष नियुक्त होगा। इससे अधिक संख्या होने पर दो सहायक केंद्राध्यक्ष रखे जाएंगे। परीक्षा कक्ष में 30 परीक्षार्थियों तक दो पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। इसके बाद हर 15 अतिरिक्त परीक्षार्थियों पर एक पर्यवेक्षक बढ़ाया जाएगा। इसी तरह 400 तक परीक्षार्थियों वाले केंद्र पर एक लिपिक रहेगा। प्रत्येक 400 अतिरिक्त परीक्षार्थियों पर एक और लिपिक नियुक्त होगा। 500 तक परीक्षार्थियों वाले केंद्र पर चार चपरासी रहेंगे। इसके बाद हर 150 अतिरिक्त परीक्षार्थियों पर एक चपरासी बढ़ाया जाएगा।
परीक्षा संचालन के दौरान होने वाले आकस्मिक खर्च के लिए भी मंडल ने राशि तय की है। 200 तक परीक्षार्थियों वाले केंद्र को प्रति परीक्षार्थी 4 रुपए और 200 से अधिक परीक्षार्थियों वाले केंद्र को प्रति परीक्षार्थी 3 रुपए दिए जाएंगे।
मानदेय की नई दरें तय करने का निर्णय मंडल की वित्त समिति की 6 अक्टूबर और कार्यकारिणी समिति की 15 अक्टूबर की बैठक में लिया गया था। नई दरें शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होंगी। जिन मदों में भुगतान दरों में बदलाव नहीं किया गया है, उनमें पहले से लागू दरें ही जारी रहेंगी।