Chhattisgarh DMF Scam: छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास (DMF) निधि के कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए मिलने वाली DMF की राशि में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने करीब 31.70 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इसके साथ ही 17 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय, रायपुर में पूरक अभियोजन शिकायत यानी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है।
इस मामले में सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी की जांच में सरकारी अधिकारियों, एजेंटों और लायजनरों के एक कथित सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी खरीद और भुगतान की प्रक्रिया में गड़बड़ी कर ठेके और सप्लाई के काम दिलाए जाते थे। इसके बदले क्रय आदेश की राशि का 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूला जाता था। ईडी के मुताबिक, यह पूरा खेल सरकारी निधि के आवंटन से लेकर सामान की खरीद और भुगतान स्वीकृत कराने तक फैला हुआ था। कमीशन की रकम नकद और बैंक खातों के माध्यम से जुटाई जाती थी। बाद में इसे अलग-अलग खातों और संस्थाओं के जरिए ट्रांसफर कर छिपाने की कोशिश की गई।
ईडी के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने 29 अक्टूबर 2026 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था। इसके तहत करीब 31.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसके अगले दिन यानी 30 अक्टूबर 2026 को ईडी ने विशेष न्यायालय (PMLA), रायपुर के सामने 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की। इसमें सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत 15 अन्य लोग शामिल हैं। यह जांच छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) के माध्यम से DMF निधि के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है। ईडी का आरोप है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल सरकारी खरीद में कमीशनखोरी और अवैध धन के लेन-देन के लिए किया गया।
ईडी की जांच के अनुसार, DMF की राशि का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य कराए जाते हैं। लेकिन जांच एजेंसी का आरोप है कि इस राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों के बजाय सप्लाई आधारित कामों में अधिक किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी अधिकारियों, एजेंटों और लायजनरों का एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय था।
आरोप है कि सिंडिकेट के सदस्य सरकारी खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करते थे। इसके तहत पसंदीदा कंपनियों और संस्थाओं को काम दिलाने, क्रय आदेश जारी कराने और भुगतान स्वीकृत कराने में भूमिका निभाई जाती थी। ईडी के मुताबिक, खरीद प्रक्रिया में कथित हेरफेर कर सामान और सेवाओं की लागत बढ़ाकर दिखाई जाती थी। इस तरह सरकारी खजाने से अधिक रकम खर्च कराई जाती और उसके बदले कमीशन वसूला जाता था।
इस पूरे मामले में सबसे अहम खुलासा कमीशन की रकम को लेकर हुआ है। ईडी की जांच में आरोप लगाया गया है कि एजेंटों और लायजनरों ने रेट कॉन्ट्रैक्ट धारक संस्थाओं के पक्ष में जारी क्रय आदेशों के आधार मूल्य का 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन एकत्र किया। जांच एजेंसी के अनुसार, यह रकम केवल एजेंटों तक सीमित नहीं रहती थी। कमीशन का बड़ा हिस्सा DMF निधि के आवंटन, खरीद आदेश जारी कराने और भुगतान की मंजूरी दिलाने के बदले लोक सेवकों और अन्य प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया जाता था।
कमीशन की रकम नकद के साथ बैंकिंग माध्यमों से भी ली जाती थी। इसके बाद अलग-अलग संस्थाओं और बैंक खातों के जरिए कई स्तरों पर रकम ट्रांसफर की जाती थी, ताकि पैसों के असली स्रोत और उनके इस्तेमाल का पता लगाना मुश्किल हो जाए। ईडी का कहना है कि कमीशनखोरी का यह कथित तरीका केवल DMF निधि तक सीमित नहीं था। बीज निगम के माध्यम से दूसरी सरकारी निधियों से की गई खरीद में भी इसी तरह कमीशन वसूले जाने की बात जांच में सामने आई है।
ईडी की जांच में सतपाल सिंह चाबड़ा की भूमिका भी सामने आई है। जांच एजेंसी के अनुसार, वह कथित सिंडिकेट के प्रमुख लायजनरों और वित्तीय समन्वयकों में से एक था। उस पर पसंदीदा विक्रेताओं को सप्लाई आधारित काम दिलाने, उनके पक्ष में क्रय आदेश जारी कराने और भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करने का आरोप है। इसके अलावा अवैध कमीशन की रकम एकत्र करने और उसे अलग-अलग लोगों तक पहुंचाने में भी उसकी भूमिका बताई गई है। ईडी ने सतपाल सिंह चाबड़ा को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में उसके खिलाफ भी पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई है।
ईडी के मुताबिक, इस मामले में आरोपी व्यक्तियों से संबंधित अपराध से अर्जित संपत्ति यानी Proceeds of Crime का मूल्य करीब 35 करोड़ रुपये आंका गया है। जांच एजेंसी ने इसके विरुद्ध लगभग 31.70 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। यह संपत्तियां चल और अचल दोनों तरह की हैं। इनकी कुर्की का उद्देश्य कथित अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को सुरक्षित करना है, ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई की जा सके। ईडी के अनुसार, इस मामले में अब तक IAS अधिकारी रानू साहू समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, इस प्रकरण और इससे जुड़ी जांच के तहत अब तक करीब 50 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।