गोबरा नवापारा में ड्राइवरों की आर-पार की लड़ाई, सुरक्षा कानून और आयोग समेत 3 मांगों पर आंदोलन

विनोद जैन/Driver Strike: छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के आह्वान पर 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू किया जा रहा है। इसके तहत गोबरा नवापारा के बस स्टैंड पर वाहन चालक और संगठन के पदाधिकारी धरना-प्रदर्शन करेंगे।

चालकों की मांग है कि उनकी सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। संगठन ने ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करने, राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर आयोग बनाने और छत्तीसगढ़ में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन करने की मांग रखी है। संगठन का कहना है कि जब तक सरकार इन मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

Driver Safety Law: गोबरा नवापारा बस स्टैंड पर जुटेंगे वाहन चालक

ड्राइवर महासंगठन के मुताबिक, 12 नवंबर से गोबरा नवापारा बस स्टैंड पर शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन में संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में वाहन चालकों के शामिल होने की संभावना है। इस संबंध में संगठन ने 11 नवंबर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) अभनपुर को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की पूर्व सूचना दी है। संगठन ने प्रशासन से धरना-प्रदर्शन के लिए जरूरी अनुमति और सहयोग देने की मांग की है।

तीन सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। संगठन का कहना है कि वाहन चालक दिन-रात सड़क पर काम करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

चालकों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

1. ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू किया जाए, ताकि व्यावसायिक वाहन चालकों को काम के दौरान सुरक्षा और अधिकार मिल सकें।
2. राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए, जिससे चालकों की समस्याओं और अधिकारों से जुड़े मामलों पर काम हो सके।
3. छत्तीसगढ़ में तत्काल ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, ताकि वाहन चालकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए योजनाएं संचालित की जा सकें।

संगठन का कहना है कि इन मांगों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए चालकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

एक साल पहले मिला था वेलफेयर बोर्ड बनाने का आश्वासन

संगठन के मुताबिक, इससे पहले 25 अक्टूबर 2025 को भी प्रदेशभर में वाहन चालकों ने आंदोलन किया था। उस समय मुख्यमंत्री के आग्रह पर आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 6 नवंबर 2025 को नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में परिवहन आयुक्त और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन और राज्य समिति के सामने छत्तीसगढ़ में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, संगठन का दावा है कि करीब एक साल बीतने के बाद भी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। इसी वजह से वाहन चालकों में नाराजगी बढ़ गई है।

अब मौखिक आश्वासन पर आंदोलन खत्म नहीं करेंगे चालक

ड्राइवर महासंगठन ने इस बार अपना रुख साफ कर दिया है। संगठन का कहना है कि पहले आंदोलन के दौरान मिले आश्वासन के बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं। इसलिए अब केवल मौखिक भरोसे पर आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन में कहा गया है कि जब तक सरकार तीनों मांगों पर ठोस और लिखित निर्णय नहीं लेती, तब तक स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जारी रहेगा। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी बात शासन तक पहुंचाई जाए, ताकि वाहन चालकों की समस्याओं का समाधान हो सके।

बस और मालवाहक वाहनों की सेवाओं पर पड़ सकता है असर

यह आंदोलन ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी के आह्वान पर देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में वाहन चालक इसमें शामिल होते हैं तो परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।इसका असर यात्री बसों, ट्रकों, मालवाहक वाहनों और दूसरी परिवहन सेवाओं पर पड़ सकता है। हालांकि, गोबरा नवापारा सहित प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में कितने वाहन चालक आंदोलन में शामिल होंगे और कितनी सेवाएं प्रभावित होंगी, इसकी स्थिति आंदोलन के दौरान ही स्पष्ट होगी।

Transport Strike: चालकों का कहना- सुरक्षा और कल्याण के लिए बने ठोस व्यवस्था

वाहन चालकों का कहना है कि वे देश और प्रदेश की परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सामान की सप्लाई से लेकर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका होती है। इसके बावजूद सड़क पर काम करने के दौरान उनकी सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और अधिकारों से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। संगठन चाहता है कि सरकार इन मुद्दों पर स्थायी व्यवस्था बनाए। अब देखना होगा कि अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद सरकार वाहन चालकों की मांगों पर क्या फैसला लेती है और इसका परिवहन सेवाओं पर कितना असर पड़ता है।