
Road Construction: छत्तीसगढ़ में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग-अलग बयानों में प्रदेश के प्रमुख मार्गों की खराब हालत, निर्माण कार्यों में देरी और पहले से स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने विशेष रूप से बिलासपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की सड़कों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि खराब सड़कों के कारण आम लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार नई सड़कें बनाने के साथ-साथ मौजूदा सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने का काम भी नहीं कर पा रही है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में सड़क निर्माण के लिए करीब 16 हजार करोड़ रुपये के काम स्वीकृत किए गए थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन कार्यों को रोक दिया। दोनों नेताओं ने लोक निर्माण विभाग के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बिलासपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे की स्थिति को लेकर सरकार और संबंधित विभाग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह मार्ग गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले को बिलासपुर सहित अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है। इसके बावजूद करीब तीन साल बीत जाने के बाद भी इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। बैज के मुताबिक, ठेकेदार और संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण सड़क निर्माण लगातार पिछड़ रहा है।
उन्होंने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के लगभग 80 किलोमीटर लंबे मरवाही मार्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि तीन साल में भी सड़क की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एक साल पहले भी इस मार्ग की हालत खराब थी और आज भी यहां से गुजरना चुनौती बना हुआ है। खराब सड़कों के कारण जिले का संपर्क दूसरे क्षेत्रों से प्रभावित हो रहा है। बैज ने इसे जिले के लिए गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि जीपीएम की स्थिति एक टापू जैसी हो गई है।
दीपक बैज ने सड़क निर्माण और मरम्मत की समस्या को केवल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले तक सीमित नहीं बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी और उनके गृह जिले जशपुर की सड़कों का भी जिक्र किया। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से विकास और सड़क निर्माण को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग दिखाई दे रही है।
उनके अनुसार, कई जगह नई सड़कें बनाने का काम आगे नहीं बढ़ रहा है और मौजूदा सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बने गड्ढों को भरने तक का काम नहीं हो रहा है। इसका सीधा असर आम लोगों की आवाजाही पर पड़ रहा है। खराब सड़कों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेश की सड़कों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सड़क निर्माण के लिए करीब 16 हजार करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति दी गई थी। उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार ने इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के बजाय रोक दिया। बघेल के अनुसार, जो सड़क निर्माण कार्य पहले ही पूरे हो चुके थे या जिन पर आधे से अधिक काम हो चुका था, उन्हें तो रोका नहीं जा सका, लेकिन आगे बढ़ने वाले कई कार्यों को रोक दिया गया।
उन्होंने यह भी दावा किया कि नई सड़क परियोजनाओं को लेकर स्वीकृतियां भी नहीं मिल पा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कामकाज पर भी टिप्पणी करते हुए विभागीय मंत्री अरुण साव को निशाने पर लिया। बघेल ने आरोप लगाया कि विभाग में जमीनी स्तर पर काम की अपेक्षित गति दिखाई नहीं दे रही है।
बिलासपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। यह छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदेश से जोड़ने के साथ क्षेत्र के व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के आवागमन में भी अहम भूमिका निभाता है। स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों के मुताबिक, सड़क की खराब हालत और जगह-जगह लगने वाले जाम के कारण महज 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में चार घंटे से अधिक समय लग रहा है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त समय और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
इस मार्ग से गुजरने वाले व्यापारियों, छात्र-छात्राओं, मरीजों और नौकरीपेशा लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को इलाज के लिए बिलासपुर पहुंचने में देरी हो सकती है, वहीं व्यापारिक गतिविधियों और माल परिवहन पर भी इसका असर पड़ रहा है। सड़क निर्माण में देरी के साथ अब तक हुए काम की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के साथ सड़क की गुणवत्ता की भी जांच होनी चाहिए।
बिलासपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति का मुद्दा पहले भी उठ चुका है। गौरतलब है कि बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने भी इस मार्ग की स्थिति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और नए सिरे से टेंडर जारी करने की बात कही थी। हालांकि, स्थानीय स्तर पर सड़क निर्माण और उसकी स्थिति को लेकर अब भी शिकायतें सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसी मुद्दे को उठाते हुए संबंधित विभाग और ठेकेदार की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
प्रदेश की सड़कों की स्थिति को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर अधूरी परियोजनाओं को कब पूरा किया जाएगा और खराब सड़कों की मरम्मत कब शुरू होगी। दीपक बैज ने मौजूदा सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया है, जबकि भूपेश बघेल ने पूर्व में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को रोके जाने का आरोप लगाया है।
फिलहाल सड़क निर्माण और मरम्मत का मुद्दा प्रदेश में राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। एक ओर कांग्रेस नेता सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर-जबलपुर हाईवे से गुजरने वाले लोगों को सड़क की स्थिति में सुधार का इंतजार है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं और अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।