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Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Politics News: महापौर-पार्षद निधि पर ब्रेक! वार्डों में विकास कार्य ठप, सत्ता पक्ष के पार्षद भी नाराज

CG Politics News: महापौर-पार्षद निधि पर ब्रेक! वार्डों में विकास कार्य ठप, सत्ता पक्ष के पार्षद भी नाराज

Chhattisgarh Municipal Corporation: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में महापौर और पार्षद निधि नहीं मिलने से वार्डों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सड़क, नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसे जरूरी काम अटके पड़े हैं।
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रायपुर

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Khyati Parihar

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संतराम साहू

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Updated: 22 Nov 2026, 1:19 PM IST

Chhattisgarh News

महापौर-पार्षद निधि पर ब्रेक! (फोटो सोर्स- AI)

रायपुर@संतराम साहू। Mayor Fund Chhattisgarh: प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर और पार्षद निधि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। निधि नहीं मिलने के कारण वार्डों में प्रस्तावित विकास कार्यों की रफ्तार थम गई है। पार्षदों के सामने अपने वार्ड की छोटी-छोटी बुनियादी जरूरतों को पूरा कराने का संकट खड़ा हो गया है। कहीं नाली निर्माण अटका है तो कहीं सड़क, पेयजल, सफाई और अन्य जरूरी कामों के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है।

इसका सबसे ज्यादा राजनीतिक असर उन नगरीय निकायों में दिखाई दे रहा है, जहां चुनाव होने हैं। विपक्षी पार्षद और महापौर निधि का मुद्दा उठाकर सरकार और नगरीय प्रशासन को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों को जनता ने विकास कार्यों के लिए चुना है, लेकिन जब उनके पास विकास के लिए जरूरी राशि ही नहीं होगी तो वे वार्डों में काम कैसे कराएंगे।

दिलचस्प बात यह है कि केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि भाजपा शासित निकायों के महापौर और पार्षद भी निधि नहीं मिलने से प्रभावित हैं। हालांकि पार्टी और सरकार के स्तर पर खुलकर सवाल उठाने से बच रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि राशि के अभाव में वार्डों के कई जरूरी काम अटके हुए हैं। पार्षदों का कहना है कि जनता उनसे लगातार विकास कार्यों की मांग कर रही है, लेकिन बजट और निधि के अभाव में वे केवल आश्वासन देने की स्थिति में हैं।

जनता के बीच जवाब देना हो रहा मुश्किल

वार्डों में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था और छोटे निर्माण कार्य सीधे पार्षदों से जुड़े होते हैं। ऐसे में निधि नहीं मिलने का असर सीधे जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर पड़ रहा है। पार्षदों को जनता के बीच जवाब देना पड़ रहा है कि स्वीकृत या प्रस्तावित काम कब शुरू होंगे। विपक्षी जनप्रतिनिधि इसे सरकार की नगरीय विकास व्यवस्था से जोड़ रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के पार्षद भी चाहते हैं कि विकास कार्यों के लिए राशि का आवंटन जल्द किया जाए।

चुनाव से पहले बढ़ सकती है राजनीतिक सरगर्मी

नगरीय निकायों में चुनावी तैयारियों के बीच निधि का मामला राजनीतिक रूप से भी अहम होता जा रहा है। विपक्ष इसे स्थानीय विकास से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। वहीं सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधियों के सामने भी अपने वार्डों में अधूरे कार्यों को लेकर जवाब देने की चुनौती है। अब निगाहें नगरीय प्रशासन विभाग पर हैं कि महापौर और पार्षद निधि को लेकर कब निर्णय होता है और वार्डों में रुके विकास कार्यों को गति देने के लिए कितनी राशि जारी की जाती है।