रायपुर

कमिश्नर का आदेश भी नहीं हिला पा रहा इन बाबुओं की कुर्सी, तबादले से जुड़े नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां

नियमों को ताक पर रखकर लंबे समय से एक जगह पर टिके हुए हैं। विभाग के सूत्रों की मानें तो तबादले के पीछे विभाग में बड़ा खेल चल रहा है। कमाऊ टेबल की बोली लगाई जाती है। पांच साल पहले तत्कालीन मुख्य सचिव ने बाबुओं के कार्यभार बदलने की बात कही थी और इसके लिए गाइडलाइन जारी की थी।
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Updated: 2 Mar 2020, 7:59 PM IST
कमिश्नर का आदेश भी नहीं हिला पा रहा इन बाबुओं की कुर्सी, तबादले से जुड़े नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां
कमिश्नर का आदेश भी नहीं हिला पा रहा इन बाबुओं की कुर्सी, तबादले से जुड़े नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां

रायपुर. कलेक्टोरेट और तहसील में वर्षों से टिके बाबू विभाग के लिए अंगद बन चुके हैं। कमिश्नर के आदेश के बाद उन्हें हिलाने की हिम्मत अधिकारियों में नहीं है। संभागायुक्त जीआर चुरेंद्र ने नवंबर 2019 को संभाग के सभी 5 कलेक्टरों को निर्देशित किया था कि बाबुओं की टेबल बदली जाए। तहसील कार्यालय में एेसे 11 बाबू हैं जो बीते 7 से 8 वर्षों से एक ही कार्य का प्रभार दिया गया है।

नियमों को ताक पर रखकर लंबे समय से एक जगह पर टिके हुए हैं। विभाग के सूत्रों की मानें तो तबादले के पीछे विभाग में बड़ा खेल चल रहा है। कमाऊ टेबल की बोली लगाई जाती है। पांच साल पहले तत्कालीन मुख्य सचिव ने बाबुओं के कार्यभार बदलने की बात कही थी और इसके लिए गाइडलाइन जारी की थी। बावजूद इसके वर्तमान में भी कार्य नहीं बदले गए। चौंकाने वाली बात तो यह है कि खुद एडीएम के कार्यालय में तीन साल पहले रिटायर्ड होने के बाद भी एक बाबू कुर्सी छोडऩे को तैयार नहीं है।

15 साल बाद भी नहीं हुआ तबादला

विशेषज्ञों की मानें तो नियम के मुताबिक नियुक्तियों और तबादले में एक अधिकारी को एक ही जगह पर तीन व पांच वर्ष से ज्यादा कहीं नहीं रखा जा सकता। खनिज विभाग में रॉयल्टी क्लियरेंस देखने वाले बाबू राजेंद्र गिलहरे को 15 साल से ज्यादा का समय गुजर गया, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ था। जब फर्जी रॉयल्टी पर्ची से क्लियरेंस का मामला खुला तब पुलिस ने बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि जिम्मेदार बाबू ने रॉयल्टी क्लियरेंस से जुड़ा पूरा रिकार्ड गायब कर दिया था।

सूची तक तैयार नहीं की

कमिश्नर ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा था अपने-अपने विभागों में ऐसे लिपिकों की सूची तैयार कर लें जिन्हें एक ही जगह पर ढाई से तीन साल हो गए हैं। सूची तैयार होने के साथ ही आला अफसरों द्वारा इन लिपिकों का प्रभार बदला जाए। अहम बात यह है कि कमिश्नर के आदेश के २० दिन बाद भी विभाग प्रमुख्यों ने सूची तक नहीं दी है।

इसलिए जारी किया आदेश

कमिश्न ने अपने पत्र में कहा था कि शासन की मंशा रही है कि जिला और स्थानीय प्रशासन पर ऐसी व्यवस्था बनायी जाए जिससे लिपिकों को सभी शाखाओं के कामों की जानकारी हो। इससे भविष्य में भी उनसे किसी भी विभाग में बेहतर काम लिया जा सकेगा। अभी अधिकतर लिपिक एक ही शाखा और टेबल में लंबे समय से रहने के कारण कार्यालयों की अन्य शाखाओं के कामों की जानकारी नहीं रख पाते।

सभी जिला कलक्टरों को लिपिकों के विभाग बदलने के संबंध में निर्देशित किया गया था। अब तक किसी जिले से सूचना नहीं आई है अब फिर नोटिस भेजा जाएगा।
जीआर चुरेंद्र, संभागायुक्त

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