जनजातीय गौरव दिवस पर बड़ा सवाल, आज भी झोपड़ियों में रहने को मजबूर कमार परिवार, कब मिलेगी पक्की छत?

Janjatiya Gaurav Divas: देश 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर जनजातीय समाज के गौरव, अधिकार और विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी ओर विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त कमार समुदाय के कुछ परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आजादी के दशकों बाद भी इनके जीवन में विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। ग्राम पंचायत देवरी के आश्रित ग्राम गंगोरा में जंगल के समीप रहने वाले कमार परिवारों की स्थिति सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर कर रही है।

यहां रहने वाले परिवारों के घरों की स्थिति देखकर आवास समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लकड़ी के तख्तों, घास-फूस और स्थानीय सामग्रियों से बनी झोपडिय़ों में परिवार गुजर-बसर कर रहे हैं। कुछ परिवारों ने मिट्टी और किट से छोटे-छोटे मकान बनाए हैं, लेकिन पूरे मोहल्ले में एक भी पक्का मकान नजर नहीं आता। इन परिवारों को न प्रधानमंत्री आवास योजना और न ही विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए संचालित प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का लाभ मिला है। तेज धूप, बारिश और ठंड से बचने के लिए बनाए गए इन अस्थायी आशियानों में रहना इनके लिए मजबूरी है।

बरसात के बाद रोजी-रोटी के लिए करना पड़ता है पलायन

इन परिवारों की परेशानी सिर्फ आवास तक सीमित नहीं है। आजीविका के सीमित साधनों के कारण इन्हें बरसात के बाद रोजगार और जीवनयापन के लिए दूसरे स्थानों पर पलायन करना पड़ता है। जंगल के समीप बसे इस मोहल्ले तक पहुंचने के लिए खेतों की मेड़ और पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है। सामान्य दिनों में किसी तरह आवागमन हो जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में रास्तों की स्थिति बेहद खराब हो जाती है। इससे मुख्य गांव और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है।

शासन की ओर से परिवारों को राशन की सुविधा मिल रही है और मोहल्ले तक बिजली के खंभे भी पहुंच चुके हैं, लेकिन कई बुनियादी सुविधाएं अब भी नदारद हैं। घरों में शौचालय नहीं हैं। नल-जल योजना के तहत घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है और न ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन की सुविधा मिल पाई है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परिवारों को अब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

पक्के मकान नहीं, फिर भी देना पड़ रहा मकान टैक्स

इस मामले में एक और चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है। जिन परिवारों के पास रहने के लिए पक्का मकान तक नहीं है, उन्हें पंचायत की ओर से मकान टैक्स जमा करने की रसीद दी जा रही है। परिवारों के पास टैक्स की पर्चियां भी मौजूद हैं। उनका सवाल है कि जब उनके पास पक्का मकान ही नहीं है तो उनसे मकान टैक्स किस आधार पर लिया जा रहा है। एक ओर आवास योजना का लाभ नहीं मिला और दूसरी ओर मकान टैक्स की वसूली उनके लिए अतिरिक्त परेशानी बन गई है।

गंगोरा में रहने वाले कमार परिवारों में सोनसाय, नरोधन, जोघन और बोधन सहित अन्य परिवारों की स्थिति भी ऐसी ही बताई जा रही है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोडऩे के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके बावजूद पात्र परिवारों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचना सर्वे और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।

सर्वे के समय घरों में मौजूद नहीं थे, इसलिए नहीं मिला आवास

इस संबंध में ग्रापं देवरी के प्रतिनिधि दिलीप ठाकुर ने बताया कि आवास सर्वे के दौरान संबंधित परिवार अपने घरों में मौजूद नहीं थे। इस वजह से उनका सर्वे नहीं हो पाया और आवास सूची में नाम शामिल नहीं हो सका। आगे इन परिवारों को आवास दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर इन परिवारों की स्थिति विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करती है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उनका लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाना भी है।