छत्तीसगढ़ में मकान बनाना हुआ महंगा, तीन महीने में सीमेंट की बोरी के दाम 80 रुपए तक बढ़े

Cement Price Hike: छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने मकान बनाने वाले लोगों के साथ ही बिल्डरों और ठेकेदारों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में बीते तीन से चार महीनों के दौरान सीमेंट की एक बोरी के दाम में करीब 80 रुपए तक की वृद्धि हो चुकी है। खास बात यह है कि कंपनियों ने कीमतों में एकमुश्त बढ़ोतरी करने के बजाय अलग-अलग समय पर धीरे-धीरे दाम बढ़ाए हैं। अब दिवाली के बाद मकान निर्माण और दूसरे निर्माण कार्यों में तेजी आने के बीच सीमेंट महंगी होने से लोगों का बजट बिगड़ने लगा है।

Cement Rate Today: 60 रुपए प्रति बोरी बढ़ाई गई

छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहां देश की कुल सीमेंट आवश्यकता का लगभग 20 प्रतिशत उत्पादन होता है। इसके बावजूद प्रदेश के उपभोक्ताओं को दूसरे राज्यों के मुकाबले अधिक कीमत चुकाकर सीमेंट खरीदनी पड़ रही है। जानकारों के मुताबिक, खुदरा बाजार में पिछले तीन-चार महीनों में प्रति बोरी करीब 80 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सरकारी निर्माण कार्यों और बड़े बिल्डरों को सप्लाई किए जाने वाले नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमत भी एक महीने से कम समय में करीब 60 रुपए प्रति बोरी बढ़ाई गई है।

तीन-चार महीने में 80 रुपए तक बढ़े दाम

सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब खुदरा बाजार में साफ दिखाई देने लगा है। अलग-अलग कंपनियों के सीमेंट के दाम में अलग-अलग स्तर पर इजाफा हुआ है। जानकारों का कहना है कि पिछले तीन से चार महीनों के दौरान प्रति बोरी कीमत करीब 80 रुपए तक बढ़ चुकी है। कीमतों में यह बढ़ोतरी एक साथ नहीं की गई, बल्कि धीरे-धीरे अलग-अलग चरणों में दाम बढ़ाए गए। इससे बाजार में सीमेंट की कीमत लगातार ऊपर जाती रही। अब निर्माण कार्यों का सीजन शुरू होने के साथ ही उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले अधिक खर्च करना पड़ रहा है।

OPC सीमेंट PPC के मुकाबले करीब 80 रुपए महंगा

छत्तीसगढ़ के बाजार में ओपीसी (OPC) और पीपीसी (PPC) सीमेंट की कीमतों में भी अंतर देखने को मिल रहा है। ओपीसी सीमेंट, पीपीसी के मुकाबले करीब 80 रुपए प्रति बोरी महंगा बिक रहा है। जानकारों के अनुसार, प्रदेश में सीमेंट की कीमत पड़ोसी राज्यों की तुलना में भी अधिक है। मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में सीमेंट करीब 25 रुपए और महाराष्ट्र के मुकाबले लगभग 40 रुपए महंगी बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि देश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़ के लोगों को दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है।

सरकारी निर्माण कार्यों की लागत बढ़ने की आशंका

सीमेंट के दाम बढ़ने का असर केवल निजी मकान निर्माण तक सीमित नहीं है। सरकारी परियोजनाओं और बड़े निर्माण कार्यों की लागत पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ठेकेदारों का कहना है कि सरकारी निर्माण कार्यों में ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल अनिवार्य होने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी सीधे परियोजनाओं के बजट को प्रभावित कर रही है।

उनके मुताबिक, प्रदेश में सड़क, पुल और भवन निर्माण से जुड़े करीब 10 हजार से 30 हजार करोड़ रुपए तक के कार्यों पर सीमेंट की बढ़ती कीमतों का असर पड़ सकता है। निर्माण सामग्री महंगी होने से तय बजट में काम पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो निर्माण एजेंसियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ने की आशंका है।

सीमेंट कंपनियों पर कार्टेल बनाकर दाम बढ़ाने का आरोप

बिल्डरों और ठेकेदारों ने सीमेंट कंपनियों पर आपसी तालमेल से कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कंपनियां कार्टेल बनाकर बाजार में दाम बढ़ा रही हैं और इसका फायदा उठाकर मुनाफाखोरी कर रही हैं। उनका दावा है कि अलग-अलग कंपनियों के सीमेंट की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। निर्माण सीजन के दौरान इस तरह दाम बढ़ने से आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ बिल्डरों और ठेकेदारों की लागत भी बढ़ रही है। हालांकि, कंपनियों के खिलाफ लगाए गए कार्टेल और मिलीभगत के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

सरकार की निगरानी व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

सीमेंट की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच सरकार और संबंधित एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। सीमेंट मकान निर्माण की बुनियादी जरूरत है। ऐसे में इसकी कीमत में प्रति बोरी कुछ रुपए की बढ़ोतरी भी बड़े निर्माण कार्यों के कुल बजट पर काफी असर डाल सकती है। खासकर उन परिवारों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, जो सीमित बजट में अपना घर बनवा रहे हैं। वहीं सरकारी निर्माण कार्यों की लागत बढ़ने से परियोजनाओं के बजट पर भी दबाव पड़ सकता है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीमेंट की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर सरकार और संबंधित एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं। क्या कंपनियों की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया की जांच होगी या उपभोक्ताओं और निर्माण एजेंसियों को बढ़ी हुई कीमतों के साथ ही काम चलाना पड़ेगा, इस पर सबकी नजर है।