अब शराब दुकानों के लिए चखना सेंटर खोलने निकलेगा टेंडर, लाइसेंस लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

केंद्र सरकार से पर्याप्त धनराशि नहीं मिलने के बाद हाल ही में प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए समीक्षा की थी। इस समीक्षा में सामने आया था कि सरकार आबकारी के माध्यम से ही राजस्व बढ़ा सकती है। सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए अहातों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है।

 



By: Karunakant Chaubey

Published: 01 Mar 2020, 09:25 PM IST

रायपुर. प्रदेश सरकार ने अपनी माली हालत सुधारने के लिए अंग्रेजी शराब की दुकानों में बैठ कर शराब पीने की व्यवस्था के लिए अहाता खोलने की मंजूरी जारी कर दी है। बीते दिनों केबनेट की बैठक में फैसला होने के बाद इस मामले में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिए। अब प्रदेश में कोई भी अंग्रेजी शराब दुकानों में 2 लाख रुपए जमा करके दुकान में अहाता खोल सकेंगे। प्रदेश में लगभग 662 शराब दुकाने हैं।

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सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में लगभग 6 सौ अवैध अहाते चल रहे है। जिससे प्रदेश सरकार को तकरीबन 100 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। ये अहाते अधिकारियों और शराब कारोबारियों की सांठगांठ से चल रहे हैं। वहीं शराब की दुकान के आस-पास सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के शराब पीने से अपराध बढऩे के मामले भी सामने आए थे। इसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

अहातों में देनी होगी सुविधा

आबकारी विभाग ने अहातों में पहुंचने वाले लोगों को सुविधाएं देने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अहाते में एक सिक्युरिटी गार्ड होना आवश्यक होगा। इसके साथ ही वहां टॉयलेट, पीने के लिए आरओ का शुद्ध पानी और खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराना होगी। अहाते में बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी करना होगी।

यह होगी फीस

प्रति शराब दुकान की 2 लाख तक के लाइसेंस फीस लेकर अहाता संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद अंग्रेसी शराब दुकानों में अहाता खोले जा सकेंगे। सीएसएमसीएल के द्वारा अहाता संचालन में अनुभव रखने वाली एजेंसी को खुली निविदा के माध्यम से अहाता संचालन की पात्रता दी जाएगी।

500 मीटर की दूरी तक नहीं रहेंगे चखना सेंटर

बतादें कि नई नीति के अनुसार शराब दुकान के 500 मीटर की परिधि में चखना सेंटर संचालित नहीं किए जा सकेंगे। एेसा करने वालों पर आबकारी नियमांे के तहत कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व बढ़ाने की कवायद

केंद्र सरकार से पर्याप्त धनराशि नहीं मिलने के बाद हाल ही में प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए समीक्षा की थी। इस समीक्षा में सामने आया था कि सरकार आबकारी के माध्यम से ही राजस्व बढ़ा सकती है। सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए अहातों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है।

केबनेट में बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इसके बाद से अहाता संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया की जाएगी। इसके तैयारी की जा रही है।
-निरंजन दास, आयुक्त, आबकारी विभाग

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Karunakant Chaubey Desk/Reporting
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