Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन की राशि 3000 रुपए बढ़ाने की मांग, कांग्रेस ने महिला एवं बाल विकास विभाग का किया घेराव

Mahtari Vandan Yojana: केवाईसी के नाम से महतारी वंदन योजना से नाम काटने, राशि 1 हजार से बढ़ाकर 3000 करने जैसी मांगों को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय का घेराव किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने बताया कि करीब दो घंटे चले प्रदर्शन के बाद विभाग के अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर तत्काल निर्णय नहीं लिया गया, तो विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

Mahtari Vandan Yojana: नई विवाहितों को भी शामिल करने की मांग

शहर अध्यक्ष मेनन ने कहा कि भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में हर माता-बहन को योजना में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद कई आर्थिक पहलू जोड़ दिए, जिससे हजारों महिलाएं वंचित हैं। पिछले ढाई साल में विवाह करके आईं और रायपुर से गईं युवतियों को भी योजना में शामिल करने की मांग की।

3000 रुपए प्रतिमाह देने की मांग

बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए अन्य भाजपा शासित राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 3000 रुपए प्रतिमाह देने की मांग की। वहीं, कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने केवाईसी के नाम पर च्वाइस सेंटरों में अवैध वसूली रोकने की मांग की। प्रदर्शन में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पंकज शर्मा, दिनेश ठाकुर, डॉ. अन्नुराम साहू, जसबीर ढिल्लन, सचिन अग्रवाल, ममता राय आदि शामिल हुए।

मांग पूरी नहीं हुई तो होगा मंत्री बंगले का घेराव

कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। श्रीकुमार मेनन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगामी दिनों में मंत्री बंगले का घेराव भी किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे ताकि पात्र महिलाओं को उनका हक मिल सके।

ज्ञापन में उठाईं 5 बड़ी मांगें

योजना से छूटी हुई सभी पात्र महिलाओं के नाम दोबारा जोड़े जाएं।

ई-केवाईसी के नाम पर चॉइस सेंटरों में हो रही अवैध वसूली पर तुरंत रोक लगे।

किसी भी महिला का नाम बिना किसी ठोस या उचित कारण के न काटा जाए।

महतारी वंदन की राशि 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह की जाए।

25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को भी इस योजना के दायरे में लाया जाए।