
रायपुर@अजय रघुवंशी। Chhattisgarh Dhan Bonus 2026: धान खरीदी में गड़बड़ी, बिचौलियों की सक्रियता और दूसरे राज्यों से धान लाकर खपाने की आशंका के बीच राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब कोई भी ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनियों, शाला विकास समितियों और केंद्र व राज्य शासन के संस्थानों को धान बोनस यानी आदान सहायता राशि का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को ही दिया जाएगा। इसके लिए किसान का पंजीयन, धान खरीदी का रेकॉर्ड और बोए गए रकबे का भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा।
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में खरीफ 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत धान बेचने वाले किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि सहायता राशि धान की वास्तविक बिक्री की मात्रा के बजाय सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर तय होगी। बता दें कि ट्रस्ट में किसी व्यक्ति या नामिनी का नाम धान बेचने के लिए दर्ज कराया जाता है। उसका धान तो बिकेगा लेकिन उसे बोनस नहीं मिलेगा।
नई व्यवस्था में एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी सत्यापन और धान खरीदी पोर्टल के आंकड़ों का मिलान महत्वपूर्ण होगा। इससे दूसरे राज्यों से धान लाकर स्थानीय किसानों के नाम पर खपाने, फर्जी रकबा दिखाने और अपात्र संस्थाओं के माध्यम से लाभ लेने जैसी गड़बडि़यों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। सत्यापन की बहुस्तरीय प्रक्रिया से ऐसी गतिविधियों की गुंजाइश कम होने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी किसान को पात्रता से अधिक राशि का भुगतान होने पर उससे वसूली की जा सकेगी। इस तरह नई व्यवस्था में वास्तविक किसान तक सहायता पहुंचाने और धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
अवैध धान भंडारण से लेकर अनियमितता पर प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। धमतरी के बिरझुली और सेमरा में तहसील की टीम ने दबिश देकर अवैध धान जब्त किया, वहीं खैरागढ़ के अतरिया गांव में व्यापापिर प्रतिष्ठान सहित अन्य जिलों में कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है।
विशेषज्ञों के मुताबिक नई व्यवस्था में किसानों द्वारा बोए गए धान के रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) से किया जाएगा। डिजिटल सर्वे में जितना रकबा प्रमाणित होगा, उसी के आधार पर सहायता राशि मिलेगी। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। इससे कागजों में अधिक रकबा दिखाकर योजना का लाभ लेने की संभावनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अब किसान को धान खरीदी के लिए टोकन जारी कराते समय ही कृषक उन्नति योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
जसबीर सिंह बघेल, डीएफओ, मार्कफेड, रायपुर के मुताबिक, ट्रस्ट, मंडल और निजी कंपनियों को कृषक उन्नति योजना के अंर्तगत बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे बिचौलियों पर लगाम लगेगी साथ ही प्रोत्साहन राशि के लिए जारी नए नियमों से फर्जीवाड़ा भी रुकेगा।