CG News: प्रदेश के निकायों में स्थापित होगा आईटी इन्बेल्ड, केंद्र को भेजा एक्शन प्लान, बनाया 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव…

CG News: नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत आईटी इन्बेल्ड लागू करने का काम बड़े निकायों में सबसे पहले किया जाएगा। यहां काम सुचारू रूप से होने के बाद बाकी निकायों में एक साथ शुरू किया जाएगा।

CG News: नेशनल डिजिटल मिशन के तहत प्रदेशभर के निकायों में आईटी इन्बेल्ड की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने केंद्र सरकार को एक्शन प्लान बनाकर भेजा है। इसकी राशि 200 करोड़ रुपए रखी गई है। केंद्र सरकार से राशि स्वीकृत होने के बाद निकायों में आईटी इन्बेल्ड की स्थापना की जाएगी। यह एक ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न डेटा प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी प्रमाणन एवं अधिकृत एप्लीकेशन्स और अन्य स्रोतों के बीच डेटा के सुरक्षित, प्रमाणित व व्यवस्थित आदान-प्रदान की सुविधा देता है।

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क्या है शहरी डिजिटल मिशन

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शहरों और नगरों को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिए ‘पीपुल्स, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म’ जैसे तीन स्तंभों पर कार्य करते हुए शहरी भारत के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करेगा। यह मिशन वर्ष 2022 तक 2022 शहरों और वर्ष 2024 तक देश के सभी शहरों तथा नगरों में शहरी शासन एवं सेवा वितरण के लिए एक नागरिक-केंद्रित और इकोसिस्टम द्वारा संचालित दृष्टिकोण को साकार करने का काम करेगा।

इस मिशन में गवर्निंग सिद्धांतों के एक समूह को समाहित किया गया है और नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक की रणनीति तथा दृष्टिकोण पर आधारित प्रौद्योगिकी डिज़ाइन सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है। यह मिशन शहरी डेटा की पूर्ण क्षमता का उपयोग करके जटिल समस्याओं को हल करने के लिए शहरी पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को और मज़बूत करेगा।

बड़े निकायों में पहले होगा काम

जानकारी के अनुसार नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत आईटी इन्बेल्ड लागू करने का काम बड़े निकायों में सबसे पहले किया जाएगा। यहां काम सुचारू रूप से होने के बाद बाकी निकायों में एक साथ शुरू किया जाएगा।

प्रदेश में कुल निकाय - 184
नगर निगम - 14
नगर पालिका परिषद - 48
नगर पंचायत - 122

उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग अरुण साव कहा नेशनल डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश के निकायों में आईटी इन्बेल्ड लागू करने का प्लान है। शहरी आवासन विभाग को 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। राशि स्वीकृत होने के बाद इस पर निकायों में काम किया जाएगा।