
गोबरा नवापारा। महानदी की भीषण बाढ़ से हुए नुकसान के बाद अब राहत और मुआवजे (Flood Compensation) को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बाढ़ के महीनों बाद भी गोबरा नवापारा के 350 से 400 परिवार मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 10 हजार रुपये की सहायता राशि से वंचित हैं। वहीं कई परिवारों को मिली आर्थिक सहायता उनके वास्तविक नुकसान के मुकाबले नाकाफी साबित हुई है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित नगर के सभी वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में दोबारा सर्वे कराकर छूटे हुए परिवारों को मुआवजा देने की मांग तेज हो गई है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Chhattisgarh CM) और रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर बाढ़ पीडि़तों के साथ न्याय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गोबरा नवापारा में लगभग 1600 से 1700 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए थे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 10 हजार रुपये की तात्कालिक सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक करीब 1250 परिवारों को ही राशि मिल पाई है।
शेष 350 से 400 परिवार आज भी सहायता के इंतजार में हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर बाढ़ पीडि़तों के साथ न्याय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गोबरा नवापारा में लगभग 1600 से 1700 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए थे।
मुख्यमंत्री (CM Vishnu Dev Sai) ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 10 हजार रुपये की तात्कालिक सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक करीब 1250 परिवारों को ही राशि मिल पाई है। शेष 350 से 400 परिवार आज भी सहायता के इंतजार में हैं।
धनेन्द्र साहू ने मांग की है कि जिन परिवारों को 10 हजार रुपये की सहायता मिल चुकी है, उन्हें वास्तविक नुकसान के आधार पर कम से कम 10 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। इस तरह प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को न्यूनतम 20 हजार रुपये की सहायता मिलनी चाहिए। जिन परिवारों को पहली सहायता राशि भी नहीं मिली है, उन्हें तत्काल 10 हजार रुपये देने के साथ अतिरिक्त मुआवजे का लाभ भी सुनिश्चित किया जाए।
धनेंद्र साहू ने कहा कि गोबरा नवापारा के अलावा अभनपुर विकासखंड के रवेली, मुडऱा, दुलना, तर्री, कोलियारी, नवागांव, निस्दा, गोइंदा और छटेरा सहित अनेक गांवों में बाढ़ से मकानों, घरेलू सामान, फसलों और सब्जियों की बाडिय़ों को नुकसान पहुंचा था। इसके बावजूद अनेक प्रभावित परिवार राहत और मुआवजे से वंचित हैं। प्रशासन (Administration) सभी प्रभावित वार्डों और गांवों में दोबारा सर्वे कराए, ताकि वास्तविक क्षति का आकलन हो और सर्वे में छूटे परिवारों को भी मुआवजा मिल सके।