
Raipur News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सख्ती दिखाई है। शहर के अलग-अलग इलाकों में गंदगी मिलने और सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर रायपुर नगर निगम के दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें नगर निगम के उपायुक्त एवं सफाई प्रभारी जसदेव बाबरा और जोन क्रमांक-4 की आयुक्त दिव्या चन्द्रवंशी शामिल हैं। विभाग ने दोनों अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर अपना लिखित जवाब देने के निर्देश दिए हैं। तय समय में जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार समीक्षा बैठकों में निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसके बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। शहर के अलग-अलग इलाकों में गंदगी फैले होने की खबरें समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित हो रही हैं। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद भी सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं होना नगर निगम और शासन की छवि को प्रभावित कर रहा है।
विभाग ने रायपुर नगर निगम के उपायुक्त और सफाई प्रभारी जसदेव बाबरा तथा जोन क्रमांक-4 की आयुक्त दिव्या चन्द्रवंशी को शहर में सफाई व्यवस्था की स्थिति के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना है। इसी आधार पर दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्हें तीन दिनों के भीतर नगर निगम आयुक्त के माध्यम से अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करना होगा।
कारण बताओ नोटिस में शहर के विभिन्न स्थानों पर गंदगी से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का भी उल्लेख किया गया है। विभाग का कहना है कि सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए लगातार निर्देश दिए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी की स्थिति को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए गए हैं।
नोटिस के अनुसार, दोनों अधिकारियों से जवाब मिलने के बाद रायपुर नगर निगम आयुक्त उसका परीक्षण करेंगे। इसके बाद अपना अभिमत तैयार कर संचालनालय को भेजेंगे। आगे की कार्रवाई इसी प्रक्रिया के आधार पर तय की जाएगी।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 और छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति एवं सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तीन दिनों में जवाब नहीं मिलने पर यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारियों को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल दोनों अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।