Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना, साय कैबिनेट ने दी मंजूरी, मिलेगा रोजगार

Atal Aajeevika Samriddhi Haat Yojana: साय कैबिनेट ने प्रदेश में ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे, साथ ही स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन स्थित कैबिनेट हॉल में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और रोजगार सृजन से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा की गई।

मंत्रिपरिषद ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना और छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (CG-CBG) नीति 2026 प्रमुख हैं। कैबिनेट के इन फैसलों को ग्रामीण विकास, स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण और सतत आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Chhattisgarh Cabinet Decision: अटल आजीविका समृद्धि हाट’’ योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिपरिषद की बैठक (Cabinet Meeting) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ’’अटल आजीविका समृद्धि हाट’’ योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र (हथकरघा, बुनाई-सिलाई, हस्तशिल्प आदि), प्रसंस्करण इकाइयां (दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि), सेवा केंद्र (कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि), विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे

इस योजना का उद्देश्य उपलब्ध अधोसंरचना और मशीनरी का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

प्रदेश की ग्रामीण आजीविका को मजबूत आधार प्राप्त होगा

’’अटल आजीविका समृद्धि हाट’’ के माध्यम से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा व्यवसाय, डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा तथा ग्रामीण बाजारों को नई गति मिलेगी और प्रदेश की ग्रामीण आजीविका को मजबूत आधार प्राप्त होगा।

बायोगैस नीति को मिली मंजूरी

वहीं मंत्रिपरिषद ने आज “छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CG-CBG Policy), 2026” के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा।

इस नीति से अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव उर्वरक उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रतिवर्ष CBG उत्पादन की संभावना है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को राज्य नोडल एजेंसी तथा ऊर्जा विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।