Udaypura Nagar Parishad Notice- मध्यप्रदेश में अवैध निर्माणों पर सरकार सख्ती बरत रही है। खासतौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान, दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। रायसेन जिले में भी सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को हटाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उदयपुरा में अतिक्रमण मुहिम चलाई जाएगी जिसमें करीब 150 दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। उदयपुरा नगर परिषद ने इसके लिए संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया है। मंगलवार को जैसे ही नोटिस थमाया गया, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। प्रभावित व्यवसायी तुरंत स्थानीय विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल के पास पहुंचे। विधायक ने अतिक्रमण का समर्थन तो नहीं किया लेकिन प्रभावितों को वैकल्पिक स्थान देने के लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाया।
उदयपुरा में बस स्टैंड मुख्य बाजार और गल्ला बाजार फल मंडी की जमीन पर अतिक्रमण पसरा है। यहां अनेक दुकानें और होटलें बना ली गई हैं। अधिकतर पक्के और स्थायी निर्माण हैं। सरकारी जमीन पर बनाए गए इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए मंगलवार को उदयपुरा नगर परिषद ने दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया।
नोटिस मिलते ही घबराए दुकानदार लामबंद होकर स्थानीय विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल के पास पहुंचे। दुकानदारों ने उनसे कहा कि हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, पूरा बाजार वीरान हो जाएगा। कई लोग करीब 6 दशकों से यहां कारोबार कर रहे हैं, अब कहां जाएंगे! इस पर विधायक ने दुकानदारों को विश्वास दिलाया कि किसी का रोजगार खत्म नहीं होने दिया जाएगा। विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल ने वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने की बात भी कही।
नगर परिषद द्वारा सरकारी जमीन खाली कराकर नई दुकानें बनाकर देने की बात कही जा रही है, लेकिन दुकानदार इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नगर परिषद सभी दुकानदारों का किराया तय कर दे।