Naxal Surrender: नक्सलवाद के खात्मे की उलटी गिनती शुरू, 68 लाख के इनामी 17 माओवादियों ने किया सरेंडर

Naxal Surrender: देश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार की तय समयसीमा अब नजदीक आती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलमुक्त बनाने का लक्ष्य घोषित कर चुके हैं। इस दिशा में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और सरकार की पुनर्वास नीति का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है।

एक ओर जहां विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुठभेड़ों में नक्सली मारे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। इसे नक्सल विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

68 लाख के इनामी 17 माओवादी ने किया आत्मसमर्पण

इसी कड़ी में गढ़चिरोली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। यहां एक डीवीसीएम, एक एरिया कमेटी सचिव, एक पीपीसीएम, एक कमांडर और एक एसीएम रैंक समेत कुल 11 वरिष्ठ माओवादी कैडरों तथा 6 अन्य सदस्यों ने पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

इन सभी पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुल 68 लाख रुपये का इनाम घोषित था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, इनका आत्मसमर्पण संगठनात्मक ढांचे के कमजोर होने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर बदलते हालात का संकेत भी है।

2026 तक नक्सलमुक्त भारत का लक्ष्य

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को नक्सलमुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2026 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस दौरान 287 नक्सली मारे गए, 1,000 को गिरफ्तार किया गया और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।

लगातार हो रहे आत्मसमर्पण और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सख्ती और पुनर्वास की दोहरी रणनीति के चलते आने वाले समय में नक्सलवाद पर और प्रभावी नियंत्रण संभव है।

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