
Paddy Procurement 2026-27: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में इस बार बिचौलियों का खेल आसान नहीं होगा। किसानों के नाम पर दूसरे राज्यों से आने वाले धान को खपाने से लेकर खरीदी केंद्रों में फर्जीवाड़ा और तौल में गड़बड़ी करने तक हर गतिविधि पर प्रशासन की नजर रहेगी। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से राजनांदगांव जिले में प्रवेश करने वाले धान से लदे वाहनों की जांच होगी।
कल्लूबंजारी, बोरतलाव और आरटीओ बैरियर चिचोला में विशेष निगरानी रखी जाएगी, वहीं टीपानगढ़, भकुर्रा और बेंदाड़ी में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की जाएगी। दूसरी तरफ खरीदी केंद्रों में एआई कैमरे, बायोमेट्रिक पहचान और डिजिटल डैशबोर्ड से निगरानी होगी। यानी इस बार धान की आवक से लेकर तौल, भंडारण और मिल तक परिवहन की पूरी प्रक्रिया प्रशासन की तीसरी नजर के दायरे में रहेगी।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले की 122 समितियों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए तकनीक और मैदानी निगरानी का दोहरा इंतजाम किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के मुख्यालय में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) से खरीदी केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लाइव गतिविधियां देखी जा सकेंगी। किसान ने कितनी मात्रा में धान बेचा, कितनी तौल हुई, कितने बारदाने लगे, कितना धान केन्द्र में शेष है और कितना उठाव हुआ, इसका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। आंकड़ों और वास्तविक स्थिति में अंतर मिलने पर अलर्ट जारी होगा। इसके बाद उडऩदस्ता मौके पर पहुंचकर जांच करेगा।
खरीदी केंद्रों में किसानों की पहचान बायोमेट्रिक प्रणाली से होगी। एआई आधारित इमेज वैलिडेशन से केंद्रों पर दर्ज तस्वीरों और जानकारियों का परीक्षण किया जाएगा। डाटा विश्लेषण के जरिए असामान्य गतिविधियों वाले केंद्रों को चिह्नित किया जाएगा। इसके लिए केंद्रों की ग्रेडिंग भी होगी। वहीं धान का परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था रहेगी। वाहन निर्धारित रास्ते से भटकता है या उसकी गतिविधि संदिग्ध मिलती है तो इसकी जानकारी निगरानी तंत्र को मिलेगी।
धान खरीदी के दौरान बिचौलियों की सबसे बड़ी कोशिश दूसरे राज्यों से कम कीमत पर धान लाकर स्थानीय किसानों के पंजीयन और टोकन के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खपाने की रहती है। इस पर रोक लगाने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं और प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ाई गई है। कल्लूबंजारी, बोरतलाव और चिचोला आरटीओ बैरियर पर वाहनों की जांच की जाएगी। इसके अलावा टीपानगढ़, भकुर्रा और बेंदाड़ी में नाकेबंदी रहेगी। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की ओर से आने वाले संदिग्ध वाहनों की जांच कर अवैध धान परिवहन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार अंदरूनी इलाकों के रास्तों पर भी प्रशासन की नजर रहेगी, ताकि मुख्य मार्गों से बचकर धान खपाने की कोशिश न हो सके।
पिछले सीजन में 25 समितियों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। कुछ मामलों में प्राधिकृत अधिकारियों, प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। वहीं 96 समितियों में 4824.70 टन धान का शॉर्टेज सामने आया था, जिसकी भरपाई अब तक नहीं हो सकी है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने बताया कि इस खरीफ सीजन में शुरुआती तीन दिनों में ही 33,401 टोकन के माध्यम से 18,27,804.60 क्विंटल धान के लिए टोकन जारी किए जा चुके हैं। पिछले सीजन में करोड़ों रुपए का अवैध धान पकड़े जाने के बाद इस बार प्रशासन ने सीमा से लेकर खरीदी केंद्रों तक निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है। लगातार नजर रखी जा रही है।