राजसमंद. सेवाली से द्वारिकाधीश मंदिर तक बनने वाला एलीवेटेड रोड पिछले तीन साल से अधर झूल रहा है। इसके लिए दो बार प्रस्ताव बनाकर दिल्ली राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की बैठक में रखा गया, लेकिन दोनों प्रस्तावों को ही निरस्त कर दिया गया। ऐसे में तीसरी बार प्रस्ताव बनाकर फिर भेजा गया है। अब प्राधिकरण की बैठक का इंतजार है। वहां से एनओसी मिलने की स्थिति में वन विभाग की जमीन के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसे में दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में एलीवेटेड रोड का धरातल पर उतरना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
शहर में करीब 400 वर्ष से अधिक प्राचीन पुष्टिमार्गीय वैष्णव संप्रदाय की तृतीय पीठ का द्वारकाधीश मंदिर है। यहां पर प्रतिदिन सैंकडों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर तक जाने का मार्ग अत्यंत संकरा व ढलान वाला है। इसके कारण दिनभर जाम के हालात बने रहते हैं। ऐसे में मंदिर तक आवाजाही को सुगम बनाने की मांग वर्षो से की जा रही है। इसके लिए करीब तीन साल पहले राज्य सरकार ने एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसकी डीपीआर तैयार करवाने के लिए 21 लाख भी स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन इस कार्रवाई को दो साल से अधिक होने के बावजूद अभी तक एलिवेटेड रोड की फाइल इधर से उधर ही घूम रही है। एलीवेटेड रोड के धरातल पर नहीं उतरने का मुख्य कारण प्रशासनिक एवं राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी को भी माना जा रहा है। पहले कांग्रेस सरकार थी, विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है। हालांकि वर्तमान में अभी लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। इसके हटने के बाद पुरजोर तरीके से प्रयास करने पर ही एलीवेटेड रोड की सौगात मूर्त रूप ले सकती है, अन्यथा यह प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में जा सकता है।