
रतलाम। शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए नगर निगम को अपनी संपत्तियों पर स्पष्ट मालिकाना हक मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। वर्षों से नगर निगम के आधिपत्य में मौजूद ऐसी संपत्तियां, जो राजस्व अभिलेखों में अब तक शासकीय भूमि के रूप में दर्ज हैं, उन्हें अब नगर निगम रतलाम के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इससे निगम की संपत्तियों का स्वामित्व अभिलेखों में स्पष्ट होगा और भविष्य में इनका उपयोग शहर के विकास तथा नागरिक सुविधाओं के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।
महापौर प्रहलाद पटेल ने भोपाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि नगर निगम की कई ऐसी संपत्तियां हैं, जिन्हें राजदरबार द्वारा तत्कालीन नगर सुधार न्यास (नगर निगम) को आवंटित किया गया था। तभी से इन पर नगर निगम का आधिपत्य रहा है। इतना ही नहीं, तत्कालीन नगर सुधार न्यास और नगर निगम ने इन जमीनों पर योजनाएं बनाकर विकास कार्य भी करवाए हैं। इसके बावजूद राजस्व (नजूल) विभाग के अभिलेखों में ये संपत्तियां नगर निगम के बजाय शासकीय भूमि के रूप में दर्ज हैं।
नगर निगम के स्वामित्व और आधिपत्य वाली इन संपत्तियों में शहर के महत्वपूर्ण स्थान भी शामिल हैं। इनमें दो बत्ती स्थित कोठारी मार्केट, हरमाला रोड स्थित फूल मंडी और नगर निगम भवन प्रमुख हैं। ये संपत्तियां लंबे समय से शहर की व्यवस्थाओं और गतिविधियों का हिस्सा रही हैं। निगम का तर्क है कि जब इन जमीनों का आवंटन तत्कालीन नगर सुधार न्यास को किया गया था और तब से निगम ही इनका उपयोग एवं प्रबंधन कर रहा है, तो राजस्व अभिलेखों में भी नगर निगम का नाम दर्ज होना चाहिए। महापौर पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को इस संबंध में पत्र सौंपकर संपत्तियों को निगम के नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश के बाद मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ने आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल को पत्र जारी किया है। इसमें संबंधित संपत्तियों के मामले में आवश्यक कार्रवाई कर उसका प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि इस प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट सीएम मॉनिट के माध्यम से समय-समय पर ली जाएगी। इससे मामला केवल विभागीय पत्राचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी नियमित समीक्षा भी होगी। नगर निगम को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद संपत्तियों के राजस्व अभिलेखों में निगम का नाम दर्ज हो सकेगा।
संपत्तियों का मालिकाना हक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से नगर निगम को भविष्य की योजनाएं बनाने और उनका क्रियान्वयन करने में सुविधा होगी। इन जमीनों का उपयोग शहर की जरूरतों के अनुरूप व्यावसायिक, सार्वजनिक और नागरिक सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा। साथ ही संपत्तियों को लेकर स्वामित्व संबंधी अभिलेखीय स्थिति भी स्पष्ट होगी।महापौर पटेल ने कहा कि नगर निगम की संपत्तियों को निगम के नाम दर्ज कराने की पहल शहर के हित में महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर रतलाम के विकास को नई दिशा देने में मदद मिलेगी।